Supreme Court On RTE : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ ऑगस्ट) एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. अनाथ मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे की नाही? याची तपासणी करत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ अर्थात आरटीई कायदा या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
देशातील अनाथ मुलांची काळजी आणि संरक्षण मागणाऱ्या रिट याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर वकील आणि याचिकाकर्ते पौलोमी पाविनी यांनी युनिसेफची आकडेवारी न्यायालयासमोर मांडली. त्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात २.५ कोटी अनाथ बालके असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. या संदर्भातील वृत्त ‘लाईव्ह लॉ’ने दिलं आहे.
दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून अनाथ मुलांचा डेटा ठेवला जातो का? असा प्रश्न विचारला असता पौलोमी पाविनी यांनी सांगितलं की कोणताही अधिकृत डेटा ठेवला जात नसल्याचं आढळून येत आहे. तसेच जनगणनेअंतर्गत देखील त्यांचा डेटा गोळा केला जात नाही. असं सांगत त्यांचा डेटा जनगणनेत गोळा केला जावा असा आग्रह पाविनी यांनी धरला.
तसेच पौलोमी पाविनी यांनी न्यायालयासमोर असंही स्पष्ट केलं की, “राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने २०१६ मध्ये अनाथांना मागासवर्गीय आरक्षणात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, त्याबाबत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी म्हटलं की, “आरक्षणाचा विचार राज्यांनी करायचा असतो. यात न्यायालय काहीही करू शकत नाही.”
दरम्यान, पौलोमी पाविनी यांनी असा युक्तिवाद केला की, “आरटीई कायद्याच्या अंतर्गत राज्यांना अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही मुलाला आरटीई कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे. आरटीई कायद्याच्या कलम १२ (क) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित संस्था आणि विशेष श्रेणीतील शाळांमध्ये वंचित आणि कमकुवत घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के आरक्षण आहे. दिल्ली, मेघालय, ओरिसा, झारखंड, सिक्कीम, मणिपूर आणि गुजरात या सारख्या अनेक राज्यांनी या तरतुदीच्या अंतर्गत अनाथ मुलांना अधिसूचित केलेलं आहे.”
“अनाथ बालकांचा समावेश आरटीई कायद्यात केला जातो. मात्र, त्यांच्या श्रेणीचा कोणताही विशिष्ट उल्लेख नसल्यामुळे त्यांना अनेकदा मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवलं जातं”, असं पौलोमी पाविनी यांनी म्हटलं. यावर न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी म्हटलं की, २००९ चा कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी आहे. तसेच अनाथ बालकांना आरटीई कायद्याच्या कलम १२ (क) अंतर्गतशाळांमध्ये त्यांच्यासाठी २५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्याबाबत न्यायालयाने सहमती दर्शविली.
