पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ व त्यांची मुलगी मरीयम यांची शिक्षा इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. अॅव्हनफिल्ड अपार्टमेंट भ्रष्टाचारप्रकरणी नवाझ यांना दहा वर्षांच्या, मरीयमला सात वर्षांच्या व सफदरला दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, या तिघांच्या विरोधात पुरावा नसल्याचे मान्य करत कोर्टानं त्यांची प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या जामिनावर सुटका केली आहे. रावळपिंडीतील अडियाळा तुरुंगात असलेल्या तिघांची आता मुक्तता होणार आहे. शरीफ व सफदर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना प्रतिवाद केला होता की इंग्लंडमधल्या अॅव्हनफिल्ड अपार्टमेंटमध्ये शरीफ यांची मालकी असल्याचे कुठेही सिद्ध करण्यात आलेले नाही, परिणामी भ्रष्टाचार झालेलाच नाही. न्यायाधीश अथर मिनाल्लाह यांनी शरीफ व सफदर यांची मुक्तता करताना सांगितले की, नॅशनल अकांउंटिबिलिटी ब्युरोनं शरीफ यांची इंग्लंडमधल्या या आलिशान अपार्टमेंटमधल्या चार फ्लॅट्सची मालकी सिद्ध होईल असा कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही. केवळ, गृहीतकावर अशी मालकी आम्ही मान्य करावी अशी सरकारी वकिलांची अपेक्षा आहे, जे शक्य नाही असंही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. काही गुन्ह्यांच्या बाबतीत निकाल देताना परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे काही गोष्टी गृहीत धरायला हव्यात व न्यायालयानं निकाल द्यायला हवा अशी अपेक्षा सरकारी वकिलांनी व्यक्त केली होती, जी न्यायालयानं स्वीकारली नाही. शरीफ यांच्या लहान भावानं शाहबाझ शरीफनं ट्विटरच्या माध्यमातून असत्याचं पितळ उघडं पडलं असून सत्याचा विजय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. इस्लामाबादमधल्या अकाउंटिबिलिटी कोर्टानं जुलैमध्ये नवाझ शरीफ, मरीयम शरीफ व कॅप्टन सफदर यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी असल्याचा निकाल देत अनुक्रमे १०, ७ व २ दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. यापूर्वी पनामा पेपर्स घोटाळ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं शरीफ यांना पंतप्रधानपदी काहण्यास अपात्र ठरवले होते.
