इस्लामिक देशांच्या ओआयसी परिषदेनेही पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. ओआयसी परिषदेने यंदाच्या ४६ व्या अधिवेशनासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना निमंत्रण दिले. त्यावरुन पाकिस्तान नाराज होता. यंदाच्या ओआयसी परिषदेचे आयोजन करणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) भारताला दिलेले निमंत्रण रद्द करावे अन्यथा आपण या परिषदेवर बहिष्कार घालू अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली होती. पण यूएई आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला. त्यांनी भारताचे निमंत्रण रद्द केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी अखेर शुक्रवारी आपण या परिषदेला उपस्थित राहणार नाही असे जाहीर केले. हा सुद्धा पाकिस्तानचा एक पराभवच आहे. ओआयसी ही इस्लामिक देशांमध्ये सहकार्यासाठी स्थापन झालेली संघटना आहे. ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेला मी उपस्थित राहणार नाही. पण ओआयसीमध्ये आमचे १९ प्रलंबित ठराव आहेत. काश्मीरमधल्या क्रूर वागणुकीसंदर्भात काही ठराव आहेत. या ठरावांच्या मंजुरीसाठी आमचे कनिष्ठ अधिकारी परिषदेला उपस्थित राहतील. या परिषदेत भारताला निरीक्षकाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पाकिस्तान त्याला कडाडून विरोध करेल असे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी सांगितले. दरम्यान इस्लामिक देशांच्या (ओआयसी) बैठकीत सहभागी झालेल्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी अपेक्षेप्रमाणे दहशतवादावर भाष्य केले आहे. भारतात हिंदू आणि मुस्लिम सौहार्दाने राहतात. पण खूप कमी लोक कट्टरवाद्यांच्या कचाट्यात सापडले आहेत. दहशतवाद केवळ धर्माला संपवण्याचे काम करतो. दहशतवादविरोधातील लढाई कोणत्याही विशिष्ठ धर्माच्या विरोधात नाही. इस्लामचा अर्थ शांतता आहे. अल्लाहच्या ९९ नावातही हिंसाचार नाही, असे स्पष्ट मत सुषमा स्वराज यांनी व्यवक्त केले.
