पाकिस्तानातील नागरिकांवर आणखी भार; नॅशनल असेंब्लीची करवाढीला मान्यता

आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पाकिस्तानला तातडीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी आधी कररचना करावी अशी अट नाणेनिधीकडून घालण्यात आली आहे. सुधारित करांमुळे आधीच महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना अधिक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

पाकिस्तानात सध्या वीजबिलावर सरसकट अनुदान दिले जाते. मात्र, केवळ गरिबांनाच कमी दराने वीज मिळावी असे नाणेनिधीकडून सुचवले होते. त्याशिवाय इतरही अनेक वित्तीय सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. सुधारित वित्तीय विधेयकामुळे यापुढे पाकिस्तानी नागरिकांना सामान्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी १७ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के विक्री कर द्यावा लागणार आहे, तर चैनीच्या वस्तूंवरील विक्री कर १७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर जाणार आहे.

विमान प्रवासातील बिझनेस-क्लास, विवाहासाठी सभागृहे, मोबाइल, गॉगल महागणार आहे. सुधारित करांमुळे पाकिस्तानच्या तिजोरीत जूनपर्यंत १७० अब्जांचा महसूल जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

इम्रान खान यांच्यावर खापर

सरकारी पातळीवरही लवकरच काटकसरीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या जातील अशी माहिती पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी दिली आहे. सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रातील वाईट व्यवस्थापन आणि इम्रान खान यांच्या नेतृत्वातील मागील सरकार यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे असा आरोप त्यांनी केला. पाकिस्तानची परकीय चलनाची गंगाजळी ३ अब्ज डॉलर इतकीच आहे.