Indian Visa To Pakistani Resident Women: पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व अल्पकालीन व्हिसा रद्द केल्यानंतर आणि जवळपास ६० जणांना माघारी पाठवल्यानंतर तीन महिन्यांनी, केंद्र सरकारने ६३ वर्षीय रक्षंदा रशीद यांना व्हिजिटर व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रक्षंदा या एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याच्या पत्नी आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रक्षंदा रशीद यांना पुन्हा पाकिस्तानातून आपल्या कुटुंबियांकडे परतता येणार आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मूच्या तलब खटीकन भागातील रहिवासी असलेल्या या महिलेला २९ एप्रिल रोजी अटारी-वाघा सीमेवरून पाकिस्तानात पाठवण्यात आले होते. त्यांचे पती शेख झहूर अहमद आणि चार प्रौढ मुले भारतीय नागरिक असल्याने ते जम्मू-काश्मीरमध्येच राहतात.
काय म्हणाले सॉलिसिटर जनरल?
३० जुलै रोजी जम्मू आणि काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की “खूप विचारविनिमयानंतर आणि प्रकरणातील वैशिष्ट्यपूर्ण व असामान्य वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, संबंधित प्राधिकरणाने प्रतिवाद्याला व्हिजिटर व्हिसासाठी तत्त्वतः मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “यानंतर, सल्ल्याच्या आधारे, त्या भारतीय नागरिकत्व आणि दीर्घकालीन व्हिसासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या दोन प्रलंबित अर्जांचा पाठपुरावा करू शकतात.”
मेहता यांनी २२ जुलै रोजी असे सूचित केले होते की, केंद्रस्तरावर या प्रकरणाचा पुन्हा विचार होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांनी प्रतिवादीला मदत करता येईल का हे पाहण्यासाठी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली होती.
मेहता यांनी खंडपीठासमोर दिलेल्या निवेदनाला उत्तर देताना, प्रतिवादीच्या वकील अंकुर शर्मा आणि हिमानी खजुरिया यांनी असे सादर केले की, भारताच्या सॉलिसिटर जनरलनी सुचवलेल्या मार्गाशी त्या सहमत आहेत.
कोण आहेत रक्षंदा रशीद?
न्यायालयीन नोंदींनुसार, इस्लामाबादच्या रक्षंदा १० फेब्रुवारी १९९० रोजी जम्मूला १४ दिवसांच्या पर्यटनासाठी अटारी मार्गे भारतात आल्या होत्या. परंतु अधिकाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे दिलेल्या दीर्घकालीन व्हिसामुळे त्या जम्मूमध्येच राहिल्या.
या वास्तव्यादरम्यान, त्यांनी एका भारतीय नागरिकाशी लग्न केले. त्यांचा दीर्घकालीन व्हिसा १३ जानेवारी २०२५ पर्यंत वैध होता. त्यांनी ४ जानेवारी रोजी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता, पण तो मंजूर झाला नाही.
सरकारच्या आदेशाला आव्हान
पहलगाम हल्ल्यानंतर, सक्षम अधिकाऱ्यांनी २५ एप्रिल रोजी एक आदेश जारी केला, ज्याद्वारे सर्व विद्यमान वैध व्हिसा तात्काळ रद्द करण्यात आले होते. २८ एप्रिल रोजी, रक्षंदा यांना गुन्हे अन्वेषण विभागाने (विशेष शाखा जम्मू) भारत सोडून जाण्याची नोटीस बजावली. यानंतर त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.
