पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केलेल्या ‘ईव्हीएम’च्या फेरमतमोजणीत पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले. ईव्हीएम फेरमतमोजणीत पंचायत निवडणुकीचा जुना निकाल रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
हरियाणातील पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू ग्रामपंचायतच्या सरपंच निवडणुकीशी संबंधित ईव्हीएम आणि अन्य नोंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मागविल्या आणि फेरमतमोजणीचे आदेश दिले. ही फेरमतमोजणी सर्वोच्च न्यायालयाचे ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी यांनी दोन्ही पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांच्या उपस्थितीत केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी आदेश देऊन, पानिपतचे उपायुक्त-सह-निवडणूक अधिकारी यांना दोन दिवसांत अधिसूचना जारी करून याचिकाकर्ते (मोहित कुमार) यांना सरपंच म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने कुमार यांना सरपंचपद स्वीकारण्याचा आणि त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला.
नेमके काय घडले?
●२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत कुलदीप सिंग यांनी मोहित कुमार यांचा पराभव केला होता. परंतु कुमार यांनी अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश, सह-निवडणूक न्यायाधिकरण, पानिपत यांच्यासमोर निवडणूक याचिका दाखल करून निकालाला आव्हान दिले होते.
●७ मे २०२५ रोजी उपायुक्त-सह-निवडणूक अधिकाऱ्यांना बूथ क्र. ६९ ची फेरमतमोजणी करण्याचे आदेश दिले. तथापि, १ जुलै २०२५ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. त्यानंतर कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली .
●३१ जुलै रोजी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि इतर नोंदी सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला सर्व बूथवरील मतांची फेरतमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते.
●६ ऑगस्ट रोजी रजिस्ट्रार कावेरी यांनी सर्व बूथवरील (६५ ते ७०) मतांची फेरमतमोजणी यात एकूण ३,७६७ मतांपैकी मोहित कुमार यांना १,०५१ तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी कुलदीप सिंग यांना हजार मते मिळाली असा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
