संसदेचे अधिवेशन गुंडाळले

अश्वनीकुमार आणि रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल या सीबीआयच्या कचाटय़ात सापडलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी जोरदार गदारोळ घालून कामकाज ठप्प केल्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांमध्ये निराशा पसरली होती. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याच्या सीबीआयच्या चौकशी अहवालात अश्वनीकुमार आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारवर कोणते ताशेरे ओढले जातील याची खात्री नसल्याने यूपीए सरकारने दुपारचा एक वाजण्यापूर्वीच संसदेचे अधिवेशन गुंडाळले. त्यामुळे अश्वनीकुमार, पंतप्रधानांचे कार्यालय, कोळसा मंत्रालय, अटर्नी जनरल वहानवती आणि सीबीआयचे संचालक सिन्हा यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या प्रतिकूल निरीक्षणांमुळे सरकारवर कुरघोडी करण्याची विरोधी पक्षांची संधी हुकली. २२ एप्रिलपासून अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू झाल्यापासून सभागृहाचे कामकाजच चालले नाही, त्यामुळे अधिवेशन गुंडाळण्यावाचून पर्यायच उरला नाही, असे लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार म्हणाल्या.

अन्नसुरक्षेचा अध्यादेश काढण्याची तयारी

अश्वनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल यांचा बचाव करण्यासाठी सरकारने दोन दिवस आधीच संसदेचे अधिवेशन संपविताना सोनिया गांधी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे ठरलेले राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक पारित करण्याचेही प्रयत्न केले नाहीत. मंगळवारपर्यंत हे विधेयक पुढे दामटण्यासाठी सरकारने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत संतप्त विरोधकांच्या गदारोळात या विधेयकावर चर्चा होण्याची चिन्हे नव्हती. शिवाय विधेयकावर मतविभाजन झाल्यास सरकार अडचणीत येण्याचीही शक्यता होती. त्यामुळे हे विधेयक रेटण्याचा धोका सरकारने पत्करला नाही.

लोकसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी मांडलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकावरील चर्चा अपूर्ण राहिली असून या विधेयकाचे लाभ गोरगरीब जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारपुढे अध्यादेश काढण्याचा पर्याय आहे. अध्यादेश जारी केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत संसदेत अन्नसुरक्षा कायदा झाला नाही तर ऐन नोव्हेंबर-डिसेंबरदरम्यान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीसह पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या अध्यादेशाची मुदत संपुष्टात येऊन यूपीए सरकारचा मुखभंग होण्याची शक्यता आहे. पण देशातील गरीब जनतेला अत्यंत स्वस्त दरात अन्न पुरविण्याच्या योजनेला भाजपचाच विरोध आहे, असे भासवून यूपीए सरकारने हा धोका पत्करण्याची तयारी चालविली असल्याचे आज स्पष्ट झाले. या संबंधात विधीविषयक सल्ला घेऊन लवकरच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अध्यादेश काढला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

अश्वनीकुमार, बन्सल यांच्या भवितव्याविषयी लवकरच निर्णय?

सीबीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला नसल्याने विधी व न्यायमंत्री अश्वनीकुमार यांचा राजीनामा घेण्याची घाई करण्यात अर्थ नाही, अशी भूमिका पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने घेतली आहे. अश्वनीकुमार तसेच रेल्वेमंत्री बन्सल यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवण्यास सोनिया गांधी तयार नाहीत. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अश्वनीकुमार यांच्याविषयी अंतिम आदेश दिलेला नाही, तसेच आता पुढील सुनावणी १० जुलैला ठेवली आहे. त्यामुळे अश्वनीकुमार यांना लगेच राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे यूपीए सरकार आणि काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा डागाळणारे बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यासाठी सोनिया गांधी आग्रही असल्याचे समजते. येत्या काही दिवसात दोन्ही मंत्र्यांच्या भवितव्याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे काँग्रेसमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांच्या मर्जीतील असलेल्या या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाचा फेरबदल करून सन्माननीय पद्धतीने वगळण्याचाही प्रस्ताव सरकार आणि काँग्रेसपुढे आहे.