scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या अधिकारावर गदा; राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींचे न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या अधिकारावर गदा; राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींचे न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

नवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेले कायदे रद्द करून सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर गदा आणत असून जनमताचा कौलही अव्हेरत आहे, अशा शब्दांत राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पहिल्याच दिवशी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे ओढले.

२०१५ मध्ये घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा संसदेने संमत केला होता. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न्यायवृंदाच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार करते. हे न्यायवृंद रद्द करून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे देणारा हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. त्याचा संदर्भ देत राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी, न्यायालयाची ही कृती म्हणजे संसदेच्या सार्वभौमत्वाशी केलेली गंभीर तडजोड असल्याची टीका केली. संविधानाच्या अनुच्छेद १४५ (३) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे, अन्यथा संसदेच्या सर्वोच्च अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नव्हे, असेही धनखड म्हणाले.

‘एनजेएसी’ कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने संमत केला होता. कायदा क्वचित एकमताने मंजूर होतो, त्यामुळे या कायद्याला मिळालेली मंजुरी ऐतिहासिकच होती. या कायद्याला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ : १ अशा बहुमताने हा कायदा रद्द केला गेला. यावर बोट ठेवत धनखड यांनी, लोकशाहीतील घटनात्मक संस्थांनी मर्यादाभंग न करता अधिकाराच्या ‘लक्ष्मणरेषे’चा आदर करण्याचा ‘सल्ला’ दिला.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले. माजी सभापती व्यंकय्या नायडू यांचे ‘वन-लाइनर’ सदस्यांचे लक्ष वेधून घेत असत, आता तुमचा हजरजबाबीपणाही लक्ष वेधून घेईल. या वरिष्ठ सभागृहात वकील खूप असून  वकिलांच्या सहवासाची कमतरता भासणार नाही, असेही मोदी म्हणाले.

‘कामकाजात अडथळे नकोत’

बहुतांश छोटय़ा पक्षांच्या सदस्यांनी बोलण्यास वेळ कमी मिळतो, हा कळीचा मुद्दा या वेळी उपस्थित झाला. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांच्यासह काही खासदारांनी लोकांसाठी महत्त्वाच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली जाईल, असा थेट इशारा दिला. त्यावर, सभागृहात अडथळा आणणे योग्य नसून कामकाज झाले पाहिजे, अशी खमकी भूमिका धनखड यांनी भाषणात घेतली.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 08-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या