देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये इतर सर्व गोष्टींसोबतच सैन्यदलासाठी देखील आर्थिक तरतूद केली जाते. इतर कोणत्याही बाबीपेक्षा सैन्यदलासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद केली जाते. यंदा मात्र सैन्यदलाने केलेल्या मागणीपेक्षा तब्बल ६० ते ६५ हजार कोटींची तरतूद कमी करण्यात आल्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भातल्या विशेष संसदीय समितीन हा मुद्दा लोकसभेमध्ये उपस्थित करत केंद्र सरकारला इशारा देखील दिला आहे. काही शेजारी राष्ट्रांशी देशाचे संबंध तणावपूर्ण होत असताना सैन्यदलासाठी अशा प्रकारे निधीमध्ये काटछाट करणं सैन्याच्या कामगिरीवर परिणाम करणारं ठरेल, असं देखील समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. आगामी २०२२-२३ या वर्षासाठी तिन्ही सैन्यदलांसाठी एकूण २ लाख १५ हजार ९९५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात १ लाख ५२ हजार ३६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये लष्करासाठी १४ हजार ७२९ कोटी, नौदलासाठी २० हजार ०३१ कोटी आणि हवाईदलासाठी २८ हजार ४७१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. "..तर सैन्याच्या कामगिरीवर परिणाम होईल" "भारताचे काही शेजारी देशांशी तणावपूर्ण संबंध होत असताना असा प्रकारे सैन्यदलाचा निधी कमी न करता तो पुरेसा उपलब्ध करून द्यावा. अशा प्रकारे सैन्यदलाच्या निधीमध्ये काटछाट केल्यास कारवायांसाठी सज्ज राहण्याच्या सैन्याच्या क्षमतांना मर्यादा येतील", असं समितीकडून लोकसभेत सांगण्यात आलं आहे. संरक्षण मंत्रालयानं अशा प्रकारे निधीमध्ये काटछाट करू नये, असं देखील समितीने सुचवलं आहे. भाजपा खासदार जुआल ओराम हे संरक्षणविषयक समितीचे अध्यक्ष आहेत. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांचा देखील या समितीमध्ये समावेश आहे. "सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये लष्करीदृष्ट्या सक्षम राहायचं असेल, तर अशा प्रकारचं धोरणं चुकीचं ठरेल", असं देखील समितीकडून नमूद करण्यात आलं आहे.
