बलात्कार किंवा खून यासारख्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा करणाऱ्या बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगार ठरवण्याचा व त्यानुसार कायद्यात बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव संसदीय समितीने फेटाळून लावला आहे.  
   बालगुन्हेगारांना सज्ञान गुन्हेगारांसाठी असलेल्या फौजदारी स्वरूपाच्या प्रणालीत ढकलण्याची काहीही आवश्यकता नाही, अशी शिफारस करताना संसदीय समितीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात घेतलेला निर्णय फेटाळून लावला. जे बालगुन्हेगार १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत आणि ज्यांचा बलात्कार, खून यांसारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांत सहभाग आहे त्यांना सज्ञान गुन्हेगार म्हणून ग्राह्य़ धरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. मात्र अशा गुन्हेगारांना फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देऊ नये, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती. दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका २२ वर्षीय युवतीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्य़ांतील एक आरोपी १६ वर्षांचा होता. तेव्हापासून या कायद्याबाबत चर्चा सुरू होती.