माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगला आयुष्यभरासाठी वापरता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बिहारमधील सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सरकारी बंगले रिकामे करावे असे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त 'इंडो एशियन न्यूज सर्व्हिस' (आयएएनएस) या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. विशेष म्हणजे सध्या मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या नितिश कुमार यांनी आधीच्या कार्यकाळात दिलेला सरकारी बंगलाही अद्याप सोडलेला नाही. सध्या दुसऱ्या सरकारी बंगल्यात राहणाऱ्या नितिश कुमार यांनी आधी देण्यात आलेला बंगला सोडावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री असणाऱ्या लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, जितनराम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा यांनी आपला कार्यकाळ संपून अनेक वर्ष लोटल्यानंतरही सरकारी बंगल्यांवरील ताबा सोडलेला नाही. मुखमंत्री पदावर असताना देण्यात आलेला सरकारी बंगला न सोडणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये सतीश प्रसाद सिंग यांचेही नाव होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे सतीश प्रसाद हे १९६८ साली केवळ पाच दिवसांसाठी मुख्यमंत्री पदावर होते. पटणा उच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी रोजी सध्याचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्याबरोबर इतर सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना पदावर असताना देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्यांवरील ताबा सोडण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. तसेच २०१० साली राज्य सरकारने तयार केलेला सरकारी बंगल्यांसंदर्भातील कायदा न्यायालयाने का रद्द करु नये असा सवालही या सर्वांना करण्यात आला आहे. २०१० साली बिहार सरकारने केलेले कायद्यानुसार मुख्यमंत्री असताना राहण्यासाठी देण्यात आलेला सरकारी बंगला संबंधित नेत्याला आजन्म वापरता येण्याची सूट देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे नेते आणि बिहारचे माजी उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सरकारी बंगल्यावरील ताबा कायम ठेवण्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यादव यांची याचिका फेटाळून लावण्याबरोबरच न्यायालयाने इतर माजी मुख्यमंत्र्यांनाही दणका देत सरकारी बंगले लवकरात लवकर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ८ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने यादव यांची याचिका फेटाळत त्यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
