"लोकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असून अधिकाऱ्यांनी त्यांना ते करु द्यावं," अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते अँटोनिओ गुटेरस यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे आणखी एक सरचिटणीस स्टिफन डुजारिक यांना शुक्रवारी एका पत्रकारानं भारत सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत विचारले असता त्यांनी म्हटलं होतं की, "आम्ही लोकांना स्वतःसाठी आवाज उठवताना पाहू इच्छितो. मी आपल्याला हेच सांगेन जे मी दुसऱ्यांशी या मुद्द्यावर बोललो आहे. लोकांना शांततापूर्ण पद्धतीने निषेध आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांना तसं करु द्यायला हवं." दरम्यान, भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर विदेशी नेत्यांच्या टिपण्यांवर भारताने आक्षेप घेतला असून भारतातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन हा एका लोकशाही देशातील अंतर्गत विषय आहे, त्यामुळे या आंदोलनावर विदेश नेत्यांनी भाष्य करणे हे चुकीच्या माहितीवर आणि असमर्थनीय असल्याचं भारतानं म्हटलं आहे. संसदेत मंजुर करण्यात आलेली तीन कृषी विधेयकं रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांना भीती आहे की, हे कायदे देशातील 'किमान आधारभूत किंमत' पद्धत संपवून टाकेन. ज्यामुळे शेतकरी मोठ्या कॉर्पोरेट कुटुंबाच्या दयेवर अवलंबून रहावं लागेल. तर सरकारचं म्हणणं आहे की, नवे कृषी कायदे देशातील शेतकऱ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करुन देतील. उलट विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप सरकारने केला आहे.
