‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’ची टीका नवी दिल्ली : महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर केलेले लैंगिक शोषणाचे आरोप फेटाळणारा चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे न्यायाची घोर विटंबना असून न्यायाची तत्त्वेच त्यात पायदळी तुडवली गेली आहेत, अशी टीका ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’ या संस्थेने केली आहे. संस्थेने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, न्याय झाल्याचे नुसते भासून उपयोग नाही, तर न्याय झाल्याचे जाणवलेही पाहिजे, या मुख्य तत्त्वालाच या अंतर्गत चौकशी समितीकडून तडा गेला आहे. ही अंतर्गत चौकशी होती, असे म्हणून या समितीचा अहवाल उघड केला न जाणे हेसुद्धा न पटणारे आहे. यातून देशाची सर्वोच्च (पान १० वर) न्यायसंस्थाच एका महिलेच्या तक्रारीबाबत स्वच्छ दृष्टीकोण बाळगत नसल्याचाच घातक संदेश जात आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. या तक्रारदार महिलेला चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत दिली जावी, महिलांसाठीच्या कार्यालयीन लैंगिक छळप्रतिबंधक कायद्यातील १३व्या कलमानुसार तो तिचा अधिकार आहे, असेही संस्थेने स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल पूर्ण पीठासमोरही ठेवला जावा. ही तक्रार आता एका स्वतंत्र चौकशी समितीकडे सोपवली जावी. त्या समितीच्या अध्यक्षपदी महिला असावी तसेच माजी न्यायाधीशांचाही समावेश असावा, सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारींची तड लावण्यासाठी अंतर्गत समिती नेमण्याची पद्धत पूर्णपीठाकडून निश्चित केली जावी तसेच न्यायाधीशांवरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांबाबत चौकशीची पद्धत काय असेल, हे कायमस्वरूपी निश्चित करून त्याची माहिती जाहीर केली जावी, अशा मागण्याही संस्थेने केल्या आहेत. संस्थेने म्हटले आहे की, या महिलेची तक्रार उघड झाली तेव्हापासून सरन्यायाधीशांना चौकशी समितीने निर्दोषत्व देईपर्यंत म्हणजेच २० एप्रिल ते ६ मेपर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रमच नैसर्गिक न्यायाच्या सर्वच तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. ज्या प्रकरणात सरन्यायाधीश आरोपी होते त्याच प्रकरणाच्या सुनावणीत ते प्रथम सहभागी झाले एवढेच आक्षेपार्ह नाही, तर त्या दिवशी त्या पीठाने जो निर्णय दिला त्याच्यावर त्यांची स्वाक्षरीही नव्हती, हे आक्षेपार्ह आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे जनमानसात विपरीत पडसाद उमटले आहेत. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयानेच विशाखा कायदा तसेच महिलांसाठीच्या कार्यालयीन लैंगिक छळप्रतिबंधक कायद्यानुसार न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळायला हवे होते. त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश अपेक्षित होते. अंतर्गत चौकशी समितीही आपले कामकाज कायद्यानुसार आणि संवेदनशीलतेने करील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ते घडले नाही. उलट त्या महिलेने केलेली वकिलाची मागणी नाकारली गेली. एकतर सर्वोच्च न्यायालयातील तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडण्याइतपत नसलेला विश्वास आणि आजारपण, या दोन कारणांमुळे तिला वकील हवा होता. ती मागणी नाकारली गेलीच, पण समितीची कार्यपद्धती काय असेल, हेसुद्धा तिला सांगितले गेले नाही. तिच्या जबाबाची प्रतही तिला दिली गेली नव्हती. त्यामुळे या समितीवर अविश्वास दाखवत तिने चौकशीतून अंग काढून घेतले. त्यानंतर तिच्या अनुपस्थितीची दखल न घेताच न्यायदान केले गेले आणि त्याने या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षपाती प्रतिमेला धक्का बसला आहे, असाही या संस्थेचा आरोप आहे. अन्य औद्योगिक, व्यावसायिक आस्थापना, कार्यालये यात अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याबाबत एखादी महिला जेव्हा लैंगिक शोषणाचा आरोप करते तेव्हा त्या तक्रारीकडे ज्या पद्धतीने बहुतांशवेळा पाहिले गेल्याचे उघड झाले आहे तसेच काहीसे देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेत घडले का, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
