बाजारभावाने सिलिंडर घेण्याची क्षमता असलेल्या ग्राहकांनी सरकारी अनुदान स्वतःहून नाकारावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये केले. ‘ऊर्जा संगम’ परिषदेचे उदघाटन केल्यानंतर त्यांनी ऊर्जेचे महत्त्व आणि सरकारचा त्यावर होत असलेला खर्च यावर उपस्थितांना सखोल मार्गदर्शन केले.
मोदी म्हणाले, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन अत्यंत आवश्यक आहे. २०२२ पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रातील परावलंबित्व आपल्याला १० टक्क्यांनी कमी करायचे आहे. सध्या भारत ७७ टक्के परदेशी स्रोतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच सरकारी पैसा वाचविण्यासाठी ज्यांची बाजारभावाने सिलिंडर घेण्याची क्षमता आहे. त्यांनी सरकारी अनुदान स्वतःहून नाकारले पाहिजे. आत्तापर्यंत जवळपास पावणेतीन लाख ग्राहकांनी सिलिंडरवरील सरकारी अनुदान स्वतःहून नाकारले आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील १०० कोटींचा भार हलका झाला आहे.
घरगुती सिलिंडवरील अनुदान थेटपणे बॅंकेत जमा करण्याच्या निर्णयामुळे अनुदानवाटपामध्ये होत असलेला घोटाळा थांबला असल्याचे सांगून ते म्हणाले, सध्या २७ लाख ग्राहकांना पाईपच्या साह्याने गॅसपुरवठा केला जातो. येत्या चार वर्षांमध्ये देशातील एक कोटी ग्राहकांना पाईपच्या साह्याने गॅसपुरवठा करण्याची सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सर्वांनीच सहकार्य केले पाहिजे.