न्यायालयामोर हजर केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत कोठडीत कायमस्वरूपी ठेवता येणार नाही. तशी कारवाई म्हणजे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्कांची पायमल्ली ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
साधारणपणे व्यक्तीला कायद्यातील तरतुदींअंतर्गत अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयासमोर हजर करणे महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ त्या व्यक्तीला स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. अशा खटल्यांमध्ये व्यक्तीला कोठडीत कायमस्वरूपी जखडून ठेवायचे की नाही, हे ठरवण्यासाठी अटकेबाबत वेळोवेळी आढावा आणि चाचपणी होणे, गरजेचे आहे, न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि एन. व्ही. रामना यांच्या पीठाने निर्देशात म्हटले आहे.   
देशाच्या कायदेमंडळाने पोलिसांना यासंदर्भात काही मार्गदर्शक प्रणाली पुरवली असून त्यामार्फत व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भात आढावा घेता येईल, असेही या वेळी नमूद करण्यात आले.
आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेला व्यक्तीच्या अटकेचा आदेश या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. व्यक्तीच्या गुन्ह्यांसंबंधी कोणताही आढावा न घेता त्याला १२ महिने इतक्या मोठय़ा काळासाठी कोठडीत ठेवणे, म्हणजे त्या व्यक्तीच्या नागरी हक्कांना डावलण्यासारखे आहे. आंध्र प्रदेश सरकारचा हा आदेश कायद्याच्या कोणत्याही पातळीवर टिकू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंध्रातील एका महिलेने पतीच्या विनाचौकशी अटकेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.