पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’ च्या काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राला ३१ ऑक्टोबपर्यंत वेळ दिला आहे. संबंधित कायद्यात असे नमूद केले आहे की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप त्या दिवशी अस्तित्वात होते, तसेच कायम राहील. या धार्मिक स्थळांचा ताबा पुन्हा मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे स्वरूप बदलण्यासाठी खटला दाखल करण्यास या कायद्यानुसार मनाई आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी केंद्रातर्फे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. मेहतांनी निवेदन केले होते, की सरकारने त्यावर विचार केला असून, ते सविस्तर उत्तर दाखल करणार आहेत. हे निवेदन विचारार्थ घेऊन खंडपीठाने याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राला ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदत दिली.त्यावर आक्षेप घेत भाजप नेते व याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयास सांगितले, की केंद्र सरकार या प्रकरणी वारंवार स्थगिती घेत आहे. कृपया या प्रकरणी अंतिम सुनावणीसाठी ही याचिका सूचिबद्ध करावी.
खंडपीठाने स्पष्ट केले, की भारत सरकारने स्थगितीची मागणी केली आहे. त्यांना उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल करू द्या. ते आम्हाला पहावे लागेल. खंडपीठाने हेही यावेळी स्पष्ट केले, की या कायद्याच्या अंमलबजावणी रोखण्यात आलेली नाही.न्यायालयाने वकील वृंदा ग्रोवर यांना आपल्या याचिकेची प्रत महान्याय अभिकर्त्यांच्या सहाय्यक वकिलांना सुपूर्द करण्यास सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’ मधील काही तरतुदींच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यासाठी फेब्रुवारी अखेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. वकील अश्विनी उपाध्याय आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या यासंदर्भातील जनहित याचिकांवर ही सुनावणी होत आहे.
