सोशल मीडियावर इस्लामविरोधी मजकूर पोस्ट करणं थांबवणं आणि ट्विटरविरोधात सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर उत्तर दिलं की २०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये याबद्दलची तरतूद केलेली आहे. या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सवाल केला की त्यांना नवे माहिती तंत्रज्ञान नियमांबद्दल माहिती आहे का? तसंच या नियमांमध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे अशीही माहिती या खंडपीठाने दिली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याने उत्तर दिलं की, आयटी नियम २०२१ मध्ये कोणत्या धर्माबद्दलचा मजकूर आहे याचा विचार करण्यात आलेला नाही. हेही वाचा- “आपल्या देशातील आयटी कायदा ट्विटरला पाळावाच लागेल”; केंद्र सरकारनं दिल्ली हायकोर्टात केलं स्पष्ट या सुनावणीदरम्यान मधल्या काळात तबलिगी जमातीवर माध्यमांनी करोना विषाणूच्या प्रसाराचं कारण ठरल्याचे आरोप केले होते, त्या घटनेचा दाखला देण्यात आला. या याचिकेत हे नमूद करण्यात आलं आहे की ट्विटरवर मुस्लिम धर्माला करोना प्रसाराच्या कारणाशी जोडणारे अनेक ट्विट्स केले जात होते. दिल्लीतल्य निजामुद्दीनमध्ये तबलिगी जमातीमुळे अनेक जणांना करोनाची लागण झाली असंही अनेक माध्यमांनी दाखवलं. हेही वाचा - जेव्हा सुप्रीम कोर्टालाच धक्का बसतो; कारण रद्द कायद्यांतर्गत पोलीस करतायत गुन्हा दाखल यामुळे भारतात सोशल नेटवर्किंग साईट्सना इस्लामविरोधी पोस्ट करण्यापासून रोखलं पाहिजे अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे की, भारतातल्या सर्वच सोशल नेटवर्किंग साईट्सना इस्लाम तसंच कोणत्याही विशेष समुदायाच्या भावना दुखावणाऱ्या अथवा अपमान करणाऱ्या पोस्ट टाकण्यावर बंदी घालायला हवी. तबलिगी जमातीचा मुद्दा आता विस्मरणात गेला आहे. तुम्ही त्याला का उकरून काढत आहात अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे.
