पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही असं गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी मागितल्याच्या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी हा निर्णय दिला आहे. मुख्य माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितलं होतं. मात्र हा निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे. तर या प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दंड ठोठावला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती माहिती अधिकारात मिळाली नाही त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केलं होतं. आता गुजरात उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हटलं आहे अरविंद केजरीवाल यांनी? "देशाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? की आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शिक्षण किती झालं आहे? कोर्टात डिग्री सादर करण्यासाठी विरोध दर्शवण्यात आला. मी डिग्री दाखवण्याची मागणी केली तर मला दंड ठोठावण्यात आला. हे नेमकं काय घडतं आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी धोकादायक ठरू शकतात. " गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये, तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर, विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
