ब्राझीलचे माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांनी सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल अमान्य करत देशाच्या राजधानीत हिसंक आंदोलन सुरु केले आहे. आंदोलकांनी संसद भवन आणि राष्ट्रपती भवनाची तोडफोड केली. यानंतर जगभरातून या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी निषेध व्यक्त केल्यानंतर आता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील याबाबत खंत व्यक्त केली आहे.

हे वाचा >> ब्राझीलमधील लोकशाही धोक्यात? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपती भवनावर आंदोलकांचा हल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत म्हटले, “ब्राझीलमधील लोकशाही संस्थावर झालेला हल्ला हा चिंतेचा विषय आहे. सर्वांनीच लोकशाही परंपरेचा आदर केला पाहीजे. ब्राझीलला आमचा संपुर्ण पाठिंबा जाहीर करतो.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी देखील ब्राझीलमधील परिस्थितीवर खेद व्यक्त केला होता. माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांनी घातलेला गोंधळ, संसद, राष्ट्रपती भवनात केलेली तोडफोड ही अवमानकारक आहे..

संसद-राष्ट्रपती भवनात आंदोलकांची घुसखोरी

ब्राझीलमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकीत नवे राष्ट्रपती लुईझ इनासियो लूला डी सिल्वा यांना बहुमत मिळाले. त्यानंतर काल रविवारी रोजी त्यांचा शपथविधी समारंभ संपन्न झाला. या शपथविधीला माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थकांनी कडाडून विरोध करत संसद, राष्ट्रपती भवन आणि सुप्रीम कोर्टावर हल्ला चढविला. या आंदोलकांनी पिवळ्या व हिरव्या रंगाचे कपडे घातले होते. आंदोलकांमधील एक गट तर इतका आक्रमक झाला होता की, तो थेट संसदेच्या अध्यक्षांच्या खुर्चीवर जाऊन गोंधळ घालू लागला. सोशल मीडियावर या आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहेत.

हेही वाचा >> Senegal Bus Accident : सेनेगलमध्ये दोन बसेस समोरासमोर धडकल्या, ४० जणांचा मृत्यू; अनेकजण जखमी

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जैर बोल्सोनारो यांनी आरोप फेटाळले

ब्राझीलमध्ये राजकीय अराजक पसरले असताना माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सोनारो यांनी मात्र स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. वर्तमान राष्ट्रपती लूला डि सिल्वा यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. शांततेच्या मार्गाने प्रदर्शन करणे हे लोकशाहीमध्ये कायदेशीर आहेच. उलट २०१३ आणि २०१७ साली जेव्हा डाव्यांचे सरकार असताना जे आंदोलन झाले होते, ते कायद्याचे उल्लंघन होते. माझ्या शासनकाळात संविधानाच्या चौकटीत सर्व काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.