पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही, असे विधान करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाकिस्तानची पाणीकोंडी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. मोदी यांनी सिंधू नदी पाणीवाटप करारासंदर्भात सोमवारी वरिष्ठ अधिका-यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीला परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, जलसंधारण विभागाचे सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सिंधू नदीच्या पाणीवाटप करारातील कायदेशीर बाबींचा अवलंब करून पाकची कोंडी करण्याचे संकेत दिले. या बैठकीत कोणते निर्णय घेतले गेले याची अद्यापपर्यंत ठोस माहिती मिळालेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताकडून चिनाब नदीवरील पकूल दूल, सवालकोट आणि बर्सर या तीन धरणांच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. तसेच आगामी काळात भारत सिंधू कराराद्वारे भारताला मिळालेल्या कायदेशीर हक्कांचा पूर्णपणे उपयोग करण्याचे सुतोवाचही यावेळी पंतप्रधानांनी केले. याशिवाय, २००७ मध्ये काम थांबविण्यात आलेल्या तुलबुल जलवाहतूक प्रकल्पाचाही भारताकडून आढावा घेण्यात येणार आहे. सिंधू करारानुसार भारत सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडील तीन नद्यांवर १८ हजार मेगावॅटचे उर्जाप्रकल्प उभारू शकतो. आगामी काळात सिंधू करारातील भारताच्या हक्कांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची कृती समिती स्थापन करण्याच निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. सिंधू कराराचे ‘शस्त्र’ करार काय आहे? भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता. भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली. करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या पूर्वेकडील तीन नद्यांचे पाणी भारत विनाअट वापरू शकतो. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तान प्राधान्याने वापरू शकतो. या सर्व नद्याचे मिळून जवळपास ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते आणि भारत केवळ २० टक्केच पाणी वापरतो. त्यामुळे हा करार रद्द झाल्यास भारतावर जागतिक स्तरावरुन दबाव येऊ शकतो. भारत-पाक दरम्यान दोन युद्धे होऊनही सिंधू पाणीवाटप करार टिकला
