एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. शेतकऱ्यांना खूश करताना त्यांनी देशातील ५० कोटी गरिबांसाठी महत्वकांक्षी आरोग्य विमा योजनेचीही (मोदी केअर योजना) घोषणा केली. या योजनेचे अनेकांनी स्वागत केले असले तरी बिगर भाजपाशासित राज्यांनी मात्र या योजनेला विरोध केल्याचे समोर आले आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारलाही भरपूर पैसा सोडावा लागणार आहे, त्यामुळे या योजनेवर बिगर भाजपाशासित राज्ये नाराज आहेत. ही विमा योजना ५० कोटी लोकांसाठीच्या या योजनेचा पूर्ण बोजा केंद्र सरकार स्वत:वर घेणार नाही. राज्य सरकारलाही यासाठी १० ते ४० टक्के बोजा सहन करावा लागणार आहे. बिगर भाजपाशासित राज्ये सरकारे या महत्वकांक्षी योजनेच्या विरोधात आहेत. नीती आयोगाच्या मते, ही योजना लागू करण्यासाठी ११ हजार कोटी रूपये लागतील. आपल्या राज्यात आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद आणि विविध योजना असल्याचे केरळ आणि त्रिपुरामध्ये सत्तारूढ सीपीएम सरकारने म्हटले आहे. सीपीएमचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केंद्र सरकारची प्रस्तावित विमा योजना अव्यवहारिक असल्याचे म्हटले असून याचा बोजा राज्य सरकारावर टाकला जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या विमा योजनेच्या हप्त्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये हिस्से येतील, असे नीती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल यांनी 'एनडीटीव्ही'शी बोलताना म्हटले होते. परंतु, यालाच बिगर भाजपाशासित राज्यांचा विरोध आहे. ५० कोटी लोकांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनेची रूपरेखा तयार असल्याचे आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. परंतु, त्याचा हप्ता किती असेल आणि हा पैसा कुठून येईल याची माहिती त्यांनी दिली नव्हती. दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. 'राज्य आमचे, खर्च तुमचा', अशा प्रकारची योजना असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेला भ्रमित करण्यासाठी अशी अव्यवहारिक आश्वासने देऊन त्याचा बोजा राज्य सरकारवर टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
