PM Narendra Modi on Tamil Language: गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात प्रादेशिक भाषा व राष्ट्रीय स्तरावर वापरली जाणारी भाषा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात NEP वरून तामिळनाडू विरुद्ध केंद्र सरकार असा थेट सामना पाहायला मिळत आहे. या धोरणातील तीन भाषा धोरणाला तामिळनाडू राज्यानं प्रखर विरोध केला आहे. यावरून वाद पेटलेला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तामिळनाडूच्या रामेश्वरममध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान केलेलं विधान चर्चेत आलं आहे.
रामेश्वरमला जोडणाऱ्या पंबन पुलाचं उद्घाटन यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आलं. देशातील पहिला व्हर्टिकल लिफ्ट पूल अशी ख्याती असणाऱ्या या पुलाची सध्या चर्चा आहे. याचवेळी काही राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचंदेखील लोकार्पण मोदींच्या हस्ते झालं.
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारवर हल्लाबोल केला. “तामिळनाडूला केंद्र सरकारने वाढीव निधी दिल्यानंतरदेखील काही लोक त्यावरून रडगाणं गात असतात”, असा टोला मोदींनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना लगावला.
“गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने तमिळनाडूला २०१४ पूर्वी राज्याला दिलेल्या निधीच्या तुलनेत तिप्पट रक्कम दिली आहे. तमिळनाडूत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. गेल्या दशकात रेल्वे अर्थसंकल्पात सातपटींनी वाढ झाली. वाढीचा वेग इतका असूनही काही लोक कुठल्याही आधाराशिवाय तक्रार करत राहतात”, असंही मोदी म्हणाले.
“किमान सही स्वभाषेत करा”
दरम्यान, तीन भाषा धोरणावरून स्टॅलिन सरकारनं टीका केली असताना त्यावरून मोदींनी टोला लगावला आहे. “तामिळ भाषा व वारसा जगभरात पोहोचावा यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. कधीकधी मला फार आश्चर्य वाटतं. माझ्याकडे तामिळनाडूच्या काही नेतेमंडळींची पत्रं येतात. पण त्यातल्या एकावरही तामिळ भाषेत सही केलेली नसते. जर तुम्हाला तामिळ भाषेचा अभिमान असेल, तर माझी विनंती आहे की किमान त्यांनी सही तरी तामिळ भाषेत करावी”, अशी खोचक टिप्पणी मोदींनी केली.
काय आहे तीन भाषा धोरण वाद?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणात तीन भाषा शिकण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यातल्या किमान दोन भाषा या भारतीय असाव्यात, अशीही नोंद करण्यात आली आहे. यावर तामिळनाडूने आक्षेप घेतला आहे. तामिळनाडूने दिवंगत मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांच्या कार्यकाळात दोन भाषा धोरणाचा स्वीकार केला आहे. त्यात तामिळ आणि इंग्रजी या भाषांचा समावेश आहे. त्यामुळे देशभरात दोन भाषा धोरण स्वीकारणारं तामिळनाडू हे एकमेव राज्य ठरलं आहे. नव्या धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार हिंदी भाषेची सक्ती करू पाहत असल्याचा मुद्दा तामिळनाडूने उपस्थित केला आहे.
