एका बाजूला ट्रम्प यांच्या धमक्या, दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा; रशियाही येणार एकाच मंचावर

रशियातील कझान या शहरात २०२४ साली ब्रिक्स परिषद झाली होती. याठिकाणी झालेल्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात झालेल्या बैठकीत देप्सांग आणि डेमचोक येथील सैन्य कमी करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला होता. २०२० साली झालेल्या संघर्षानंतर याठिकाणी सैन्य वाढविण्यात आले होते.

एससीओच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी हे ३० ऑगस्ट रोजी जपानला भेट देणार आहेत. तिथे ते जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्याबरोबर भारत-जपान शिखर परिषदेत सहभागी होती. तिथून ते चीनला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पंतप्रधान मोदी चीनला जाण्यापूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनीही चीनला भेट दिली होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही चीनची राजधानी बीजिंगला भेट दिली होती.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचे महत्व का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियाच्या व्यापारावर टीका केली आहे. भारत आणि चीन हे दोन देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करतात. डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने ब्रिक्स गटावर डॉलरला आव्हान दिल्याचा आरोप करत असतात.

अमेरिकेने चीनविरोधातही भरमसाठ आयात शुल्क वाढवले होते. सुरुवातीला तीन अंकी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर काही काळाने त्यात घटही केली होती. अमेरिका सातत्याने ब्रिक्समधील देशांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रशियाचे प्रतिनिधीही परिषदेत उपस्थित राहणार

रशिया हादेखील एससीओ परिषदेचा सदस्य आहे. रशियाकडून त्यांचे प्रतिनिधी परिषदेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन या परिषदेसाठी उपस्थित राहणार आहेत का? याची अद्याप स्पष्टता झालेली नाही.