पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विदेश दौऱ्यावर होते. तिथून आल्यावर मोदी व त्यांचे मंत्री कर्नाटकमधील प्रचारात व्यस्त आहेत. त्यामुळे कावेरी पाणीवाटप योजनेचा आराखडाच तयार करता आलेला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता (अॅटर्नी जनरल) के के वेणूगोपाल यांनी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात दिली. कावेरी नदीतील पाणीवाटपावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये वाद असून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. फेब्रुवारीत सुप्रीम कोर्टाने नद्यांवर राज्यांचा एकाधिकार नाही, असे स्पष्ट करत तामिळनाडूच्या वाट्यात कपात केली होती. हा निर्णय पुढील १५ वर्षांसाठी असेल. मात्र, केंद्र सरकारने या पाणीवाटपाची एक योजना आखावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात कावेरी प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने के के वेणूगोपाल यांनी बाजू मांडली. पाणीवाटप योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळणे गरजेची असते. पण पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर होते. तिथून परतल्यावर ते आणि अन्य मंत्री कर्नाटकमधील निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मेनंतर (कर्नाटकमधील निवडणुकीनंतर) घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मंगळवारपर्यंत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने पाणीवाटप योजनेसाठी आणखी वेळ घ्यावा, पण तूर्तास कर्नाटकने तामिळनाडूला ४ टीएमसी पाणी सोडावे किंवा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशाराच कोर्टाने दिला. तामिळनाडूची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केंद्र सरकारवर आरोप केले. केंद्र सरकार कावेरीवरुन राजकारण करत आहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या दोन महिन्यानंतरही योजना तयार केली नसेल तर आता तामिळनाडूच्या नागारिकांनी काय करावे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
