पीटीआय, काठमांडू : विरोधी पक्ष सीपीएन-यूएमएल आणि अन्य छोटे पक्ष रविवारी नाटय़मय घटनाक्रमानंतर सीपीएन- माओवादी सेंटरचे (सीपीएन- एमसी) अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांना पाठिंबा देण्यास तयार झाले. त्यामुळे प्रचंड यांचा नेपाळचे पुढील पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-एमसी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आणि अन्य छोटय़ा पक्षांची एक महत्त्वाची बैठक काठमांडूमध्ये झाली. या वेळी सर्व पक्षांनी ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली. सीपीएन-एमसीचे सरचिटणीस देब गुरुंग यांनी सांगितले की, सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-एमसी आणि अन्य पक्ष घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (२) नुसार १६५ खासदारांच्या स्वाक्षरीसह राष्ट्रपती कार्यालय ‘शीतलनिवास’मध्ये जाऊन प्रचंड यांचा पंतप्रधानपदावरील दावा सादर करण्यास तयार आहेत. राष्ट्रपतींना देण्यासाठी एक करारपत्र तयार करण्यात येत आहे. ओली यांचे निवासस्थान बालकोटमध्ये झालेल्या बैठकीला माजी पंतप्रधान ओली यांच्यासह प्रचंड, आरएसपीचे अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे प्रमुख राजेंद्र लिंगडेन, जनता समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अशोक राय यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते. प्रचंड आणि ओली यांच्यात ‘रोटेशन’ पद्धतीने सरकारचे नेतृत्व करण्यास एकमत झाले. त्यानंतर प्रचंड अगोदर पंतप्रधान होण्यास ओली यांनी सहमती दर्शविली. नव्या आघाडीला २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहातील १६५ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये सीपीएन-यूएमएलचे ७८, सीपीएन-एमसी ३२, आरएसपी २०, आरपीपी १४, जेएसपी १२, जनमतचे सहा आणि नागरिक उन्मुक्ती पार्टीचे तीन सदस्यांचा समावेश आहे. सीपीएन-यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नेपाळी काँग्रेसला राष्ट्रपतींकडून देण्यात आलेल्या कालावधीत नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले. आता सीपीएन-यूएमएलने १६५ खासदारांच्या पाठिंब्याने प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेपाळी काँग्रेसबरोबर वाटाघाटी अयशस्वी या घटनाक्रमाच्या अगोदर रविवारी सकाळी विद्यमान पंतप्रधान आणि नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देऊबा आणि सीपीएन-एमसी यांच्यात सत्तेतील भागीदारीबाबत सहमती न झाल्याने प्रचंड हे पाच पक्षांच्या आघाडीतून बाहेर पडले होते. पाच वर्षीय कार्यकाळाच्या पूर्वाधात पंतप्रधान होण्याची प्रचंड यांची अट देऊबा यांनी अमान्य केल्याने प्रचंड यांनी हा निर्णय घेतला. देऊबा आणि प्रचंड यांनी सुरुवातीला क्रमाने नवीन सरकारचे नेतृत्व करण्यास सहमत झाले होते. सूत्रांनी सांगितले की, रविवारी सकाळी प्रचंड यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान नेपाळी काँग्रेसने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोन्ही प्रमुख पदासाठी दावा केला होता. तो प्रचंड यांनी फेटाळला. त्यानंतर चर्चा निष्फळ ठरली.
