केंद्रामध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राज्य सरकारांच्या दहा विधेयकांना मंजुरी दिलेली नाही. यापैकी बहुतांश विधेयके ही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभांनी मंजूर केलेली एकूण ४५ विधेयक जून ते डिसेंबर २०१४ या काळात राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. यापैकी २८ विधेयके राष्ट्रपतींनी मंजूर केली आहेत. त्यामध्ये गुजरातमधील वादग्रस्त 'गुजरात लोकायुक्त विधेयका'चा समावेश आहे.केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींनी मंजुरीस नकार दिलेल्या दहा विधेयकांपैकी एक कर्नाटक आणि एक हिमाचल प्रदेशमधील आहे. ही दोन्ही विधेयके तिथे भाजपचे सरकार असताना तेथील विधानसभांमध्ये मंजूर करण्यात आली होती. उर्वरित विधेयके ही संबंधित राज्यांमध्ये विरोधकांची सत्ता असतानाच्या काळातील आहेत. राज्य सरकारने तेथील विधानसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकांतील तरतुदी केंद्रीय कायद्याशी विसंगत नसाव्यात, यासाठी ही विधेयके केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून तपासली जातात. याच आधारावर कर्नाटकमध्ये भाजपचे सदानंद गौडा मुख्यमंत्री असताना तेथील विधानसभेने मंजूर केलेले 'कर्नाटक राज्य नाविन्यपूर्ण विद्यापीठ विधेयक २०११' राष्ट्रपतींनी नामंजूर केले. हे विधेयक विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांविरोधात असल्याने ते फेटाळण्यात आले. हिमाचल प्रदेशमध्येही भाजपचे प्रेमकुमार धुमाळ मुख्यमंत्री असताना तेथील विधानसभेने मंजूर केलेले 'हिमाचल प्रदेश वीज विधेयक २०११' राष्ट्रपतींनी फेटाळले.
