नवी दिल्ली : काँग्रेस नेतृत्वाशी झालेल्या चर्चेच्या आणि बैठकांच्या फेऱ्यांनंतर, राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांनी पक्षप्रवेशाचे ‘आमंत्रण’ मंगळवारी स्पष्टपणे धुडकावून लावले. २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक, तसेच पक्षाच्या आगामी धोरणनिश्चितीसाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने किशोर यांना दिला होता. काँग्रेस प्रवेशासंदर्भात हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी प्रशांत किशोर यांच्या तीन बैठका झाल्या होत्या, त्यांची अखेरची बैठक शुक्रवारी झाली होती. त्यानंतर सोनियांनी सोमवारी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली होती. मंगळवारीदेखील पक्षाच्या १५ रकाबगंज येथील वॉर रूममध्येही बैठक झाली. त्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास नकार दिला असल्याची माहिती प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीट करून जाहीर केली. प्रशांत किशोर यांनीदेखील स्वतंत्रपणे ट्वीट करून काँग्रेस प्रवेश न करण्याचे कारण स्पष्ट केले. काँग्रेसने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीचा सदस्य बनावे व निवडणुकांची जबाबदारी सांभाळावी असा प्रस्ताव दिला होता, पण तो नाकारला असल्याचे ट्वीट किशोर यांनी केले. पक्षातील पद व जबाबदारी निवडणुकांच्या आखणीपुरती मर्यादित न ठेवता पक्षबांधणी व निर्णयप्रक्रियेमध्ये मोकळेपणाने काम करू देण्याची मागणी प्रशांत किशोर केली होती, मात्र पक्षामध्ये अमर्याद अधिकार न देता फक्त उच्चाधिकार समितीचे सदस्य या नात्याने पक्षसेवा करावी असे पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे किशोर यांनी काँग्रेसमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. ‘‘मला नम्रपणे वाटते की, माझ्यापेक्षा काँग्रेस पक्षाला भक्कम नेतृत्वाची आणि सामूहिक इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्याद्वारे पक्ष संघटनेत आमूलाग्र बदल करता येईल,’’ असे ट्वीट करून किशोर यांनी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. अमर्याद अधिकार देण्यास विरोध प्रशांत किशोर यांनी २०२४ मधील लोकसभा व आगामी विधानसभा निवडणुका तसेच पक्ष संघटनेतील बदलांसंदर्भात सादरीकरण केले होते. त्याचा अभ्यास करणाऱ्या समितीच्या अहवालावर सोमवारी सोनिया गांधी यांनी चर्चा केली होती. बहुतांश सदस्यांनी प्रशांत किशोर यांना अमर्याद अधिकार देण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. या बैठकीनंतर सोनिया गांधी यांनी ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली होती. त्यानंतर पक्षाची आगामी धोरणे ठरवण्यासाठी उच्चाधिकारी समिती नेमण्याची घोषणा करण्यात आली. प्रशांत किशोर यांचे सादरीकरण पक्षाकडे असून त्यातील बहुतांश मुद्दय़ांवर ज्येष्ठ नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली होती.
