लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या आपच्या वीस आमदारांचे सदस्यत्त्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रद्द केले आहे. अर्थातच त्यांना अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारसाठी हा सर्वात मोठा झटका मानला जातो आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाई करत लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या आपच्या २० आमदारांना राष्ट्रपतींनी अपात्र ठरवावे अशी शिफारस केली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मान्य करत २० आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा झटका मानला जातो आहे. शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संदर्भातली शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी ही शिफारस मान्य करण्यात आली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. President Ram Nath Kovind approves recommendation of disqualification of 20 AAP MLAs by Election Commission of India #OfficeOfProfit pic.twitter.com/SCmTE2mKo4 — ANI (@ANI) January 21, 2018 आप आमदारांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाने ही शिफारस करताच आपच्या काही आमदारांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र दिल्ली हायकोर्टानेही या आमदारांना फटकारले होते. आता तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीच या आमदारांचे सदस्यत्त्व रद्द केले आहे. त्यामुळे आप या पक्षाला सगळ्यात मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान या प्रकरणी आम आदमी पार्टी दिल्ली हायकोर्ट किंवा वेळ पडल्यास सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावेल असे आपचे नेते गोपाळ राय यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य करण्याआधी आमची बाजू ऐकून घेतली असती तर बरे झाले असते असेही राय यांनी म्हटले आहे. We had hoped to go to the President asking him to give us a chance to present ourselves. Now we received this news. AAP will knock the doors of HC and even SC if the need be: Gopal Rai, Delhi Minister on recommendation of disqualification of 20 AAP MLAs approved by the President pic.twitter.com/TgyENWSgUf — ANI (@ANI) January 21, 2018
