केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली असून सर्व विरोधकांनी राष्ट्रपतीपदासाठी सक्षम उमेदवार ठरवावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी निवडणूक लढवावी, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. पवार यांनी नकार दिल्यास राजकीय परिघाबाहेरील सर्वमान्य उमेदवार निवडावा, अशी भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली आहे. राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार ठरविण्यासाठी नवी दिल्ली येथे आज विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिवसेनेच्या वतीने सुभाष देसाई सहभागी झाले होते. शरद पवारांसोबत या बैठकीत माजी पंतप्रधान देवगौडा, ममता बॅनर्जी, मल्लिकार्जून खरगे, अखिलेश यादव, मेहबुबा मुफ्ती, सुभाष देसाई, ई करीम, जयराम रमेश, प्रफुल्ल पटेल, टी. आर. बालू , यशवंत सिन्हा, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका चतुर्वेदी( शिवसेना), उमर अब्दुल्ला , राजा आदी १८ नेते उपस्थित होते. राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी स्वीकारणार का? शरद पवारांनी केलं स्पष्ट; म्हणाले… "भाजपने घटनेची चौकट मोडण्यास सुरुवात केली आहे. देशाने ७५ वर्षांत जपलेली मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत. संविधानिक यंत्रणांचा गैरवापर चालवला आहे. अशावेळी सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपतीपदासाठी एकमुखाने उमेदवार ठरवावा व निवडून आणावा," अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. Presidential Election: शरद पवारांचा उमेदवारी स्वीकारण्यास नकार; विरोधकांकडून गोपाळकृष्ण गांधींना फोन करुन विनंती; म्हणाले… "भाजपा विरोधातील पक्षांना एकत्र आणण्याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी ही सुरुवात केली. केवळ राष्ट्रपती निवडीसाठी नव्हे तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट मजबूत केली पाहिजे. शरद पवार यांनी ही निवडणूक लढवावी, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्यांचा नकार कायम राहिल्यास सर्वसामान्य, उज्वल प्रतिमेचा शक्य झाल्यास राजकीय परिघाबाहेरचा उमेदवार निवडावा. हे देशासाठी प्रतिष्ठेचे पद आहे म्हणून ही निवडणूक महत्वाची आहे," अशी भूमिका सुभाष देसाई यांनी मांडली. विरोधकांचे संयुक्त निवेदन यावेळी सर्व विरोधी पक्षांच्यावतीने संयुक्त निवेदन सादर करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मागील आठ वर्षांपासून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे. नागरिकांना दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. राज्यघटनेची चौकट मोडण्याची वारंवार प्रयत्न होत आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात वाईट सरकार असल्याची भावना यावेळी विरोध गटांतील नेत्यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटले. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले अशी टीका करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे, असे यापूर्वी कधीही घडले नाही. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयांचा वापर केला जात आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व विरोधी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची ऑगस्ट महिन्यात परिषद घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
