ऊस दराच्या मुद्दय़ावरून राज्यात पेटत असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि या पाश्र्वभूमीवर साखर उत्पादनाला चालना देणारे निर्णय घेण्यासाठी मंगळवारी पंतप्रधानांच्या भेटीला गेलेल्या राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या हाती केवळ आश्वासनांचे ‘फुटाणे’ मिळाले. महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांचा साखर प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधानांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा या बैठकीदरम्यान केली. मात्र, ही समिती आधीपासूनच नेमण्यात आली असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळाला रिकाम्या हातीच परतावे लागले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, पतंगराव कदम, गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावडे, विजयसिंह मोहिते पाटील, मनसेचे बाळा नांदगावकर आदी नेते उपस्थित होते. मात्र, शरद पवार यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. शरद पवार उपस्थित राहिले असते तर त्यांच्याशी चर्चा करता आली असती व ठोस उपाययोजना सुचवता आली असती, अशी खंत यक्त करत या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्यासाठी पवारांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. ही समिती आधीपासूनच नेमण्यात आली आहे. या समितीत पवारांबरोबरच अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व हवाई वाहतूक मंत्री अजित सिंह यांचाही समावेश आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल देईल, असे मोघम उत्तर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिले. तर येत्या चार दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी समितीला दिले असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला.‘स्वाभिमानी’चे आंदोलन आक्रमककराड : ऊस दरवाढीला विलंब झाल्यामुळे ऊस उत्पादकांचा संयम सुटू लागला आहे. उद्या बुधवारी खासदार राजू शेट्टी आंदोलनस्थळी येताच, ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात येईल आणि ऊसदराचे आंदोलन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हातात दिले जाईल. यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस राज्यकर्ते व साखर कारखानदार जबाबदार असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी येथे दिला. - शिष्टमंडळाने केलेल्या प्रमुख मागण्या* साखर निर्यातीला अनुदान, कच्च्या साखरेवरील आयात कर १५ वरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा* बफर स्टॉकची निर्मिती. ऊस विकास निधी कर्ज. - इथेनॉल ब्लेंडिंगचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर करण्याची मागणी * साखर कारखान्यांना कर्जफेडीची मुदत ७ वर्षे करण्यात यावी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी
