रुग्णालयातील राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. खासगी रुग्णालये सरकारकारी अनुदान घेऊन गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, हे आश्वासन कधीच पूर्ण करत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर नेत्ररोगांवरील उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ही टीप्पणी केली. हेही वाचा - कंगना रणौतचं राहुल गांधींना आव्हान, “…तर राजकारणच काय, मी हा देश सोडून निघून जाईन”… देशभरातील काही खासगी रुग्णालये सरकारी अनुदानावर जमीन घेतात. त्यावर रुग्णालये बांधतात, तसेच या रुग्णालयात २५ टक्के खाटा गरीब जनतेसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, हे आश्वासन कधीच पूर्ण केलं जात नाही. हे अनेकदा आम्ही बघितलं आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सरकारने संपूर्ण देशभरात नेत्ररोगाच्या उपचारासाठी एकसमान दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया ऑप्थॅल्मोलॉजिकल सोसायटीच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात तज्ज्ञांचे दर आणि सामान्य डॉक्टरांचे दर सारखे असू शकत नाहीत, असे सांगण्यात आलं आहे. हेही वाचा - 'भाजपाची संस्कृती घातक', शिंदे गटाच्या खासदाराचा भाजपावर प्रहार; म्हणाले, "लोकसभाच ताब्यात." दरम्यान, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ऑप्थॅल्मोलॉजिकल सोसायटीच्यावतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि बी. विजयालक्ष्मी यांनी बाजू मांडली. यावेळी सरकारचा हा निर्णय योग्य नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
