उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी केंद्र आणि उत्तराखंड सरकारने मदतकार्याचा वेग वाढवावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. दरम्यान, केंद्र आणि उत्तराखंड सरकारने आपला कृती अहवाल सादर केला असून यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
सीमा सुरक्षा दलाची मदत
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सीमा सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन म्हणजेच जवळपास १६ कोटी रुपये देण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील पाच गावे दत्तक घेतली असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
महापुरात मृत्युमुखी पडलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
बान की मून यांना दु:ख
उत्तराखंडमध्ये आलेल्या महाप्रलयात हजारो मृत्युमुखी पडून पायाभूत सुविधांची मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या हानीबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले . या पुरात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांकडे आणि भारताकडे त्यांनी आपल्या वेदना व्यक्त केल्या आहेत.
अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष
नैसर्गिक आपत्तीची आगाऊ सूचना देणारी अत्याधूनिक यंत्रणा राज्य शासनाच्या वतीने नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षात बसविण्यात येणार असून त्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे डॉ. पतंगराव कदम यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या नुतनीकरणानंतर हा नियंत्रण कक्ष सुरू केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असा नियंत्रण कक्ष देशात कोठेही नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
