पीटीआय, नवी दिल्ली : मुक्त आणि खुल्या हिंदू-प्रशांत प्रदेशासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही क्वाड देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा दिली. या भागामध्ये कायद्याचे राज्य, स्वायत्तता, प्रादेशिक अखंडता आणि विवादांवर शांततापूर्ण समझोता या बाबींना जोरदार समर्थन देत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. क्वाड गटाची ही भूमिका म्हणजे नाव न घेता चीनला इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन, जपानचे परराष्ट्रमंत्री आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांची शुक्रवारी बैठक झाली. त्या वेळी या दहशतवादविरोधी गटाची घोषणा करण्यात आली. हा गट दहशतवादाचे नवे स्वरूप, धार्मिक मूलगामित्वामध्ये वाढ आणि हिंसक अतिरेकी गट यांचा सामना करण्याच्या उपाययोजनांचा शोध घेईल. या बैठकीनंतर चारही परराष्ट्रमंत्र्यांनी रायसीना चर्चेतील एका सत्राला हजेरी लावली, या वेळी त्यांनी क्वाड सदस्य देशांच्या सामायिक हितसंबंधांबद्दल चर्चा केली. या बैठकीनंतर चारही परराष्ट्रमंत्र्यांनी रायसीना चर्चेला हजेरी लावली, या वेळी त्यांनी क्वाड सदस्य देशांच्या सामायिक हितसंबंधांबद्दल चर्चा केली. तसेच त्यांनी एकमताने सर्व स्वरूपांतील दहशतवादाचा निषेध केला आणि दहशतवादी गटांचा वापर करण्यास, तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांना आर्थिक किंवा लष्करी पाठबळ देण्यास विरोध केला. या वेळी २६/११ चा मुंबई हल्ला आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह सर्व दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला. आरोग्य सुरक्षितता, हवामानातील बदल, हरित ऊर्जा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबद्दलही परराष्ट्रमंत्र्यांची चर्चा झाली. क्वाड बैठकीवर चीनची टीका या बैठकीवर चीनने कडाडून टीका केली. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सहकार्य हे कोणत्याही देशाला वगळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा शांतता आणि विकासानुसार असायला हवे, असे मत चीनने व्यक्त केले. आशिया-प्रशांत भागामध्ये आपल्याला अडथळे आणण्यासाठीच क्वाड देशांचा गट स्थापन करण्यात आल्याची टीका चीनने यापूर्वीही केली आहे. विशिष्ट प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि परस्पर विश्वासात योगदान देण्यात राष्ट्रांच्या समूहापेक्षा काही विशिष्ट देश अधिक योगदान देऊ शकतात, अशी भूमिका चीनच्या परराष्ट्र खात्याने मांडली.
