अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधण्यासाठी संसदेनं कायदा करावा अशी मागणी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य काही संघटना करत आहेत. नऊ डिसेंबर रोजी दिल्लीमधल्या सभेत ही मागणी झाल्यानंतर आता अनेकजण राम मंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे असलेले कायदेशीर पर्याय आणि काय घडू शकतं याचा आढावा. अयोध्येत राम मंदिरासाठी कायदा करावा अशी मागणी का केली जात आहे? सप्टेंबरमध्ये अयोध्येमधल्या वादग्रस्त जागेच्या मालकी प्रकरणी सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिले. 1994च्या हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेतील मोठ्या खंडपीठाच्या नेमणुकीची मागणी त्यांनी फेटाळली. त्या निकालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की, इस्लाम धर्माच्या पालनासाठी मशिद ही अत्यावश्यक बाब नाही. तसेच मुस्लीम कुठेही अगदी उघड्यावरसुद्धा नमाज पढू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर 29 ऑक्टोबरपासून निकालाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. राम मंदिरासाठी आग्रही असणाऱ्यांना वाटलं की आता जलदगतीनं खटल्याचा निकाल लागेल. मात्र, नवीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घेण्यास नकार दिला व ती नवीन वर्षात होईल असे जाहीर केले. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कायदाच करावा अशी मागणी संघाच्या विविध वर्तुळातून करण्यास सुरूवात झाली. जर सरकारनं खरोखर असा कायदा किंवा अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न केला तर काय होऊ शकेल? असा निर्णय केंद्र सरकारच्या राजकीय धोरणावर अवलंबून असेल. केंद्रानं कायदा करायचा प्रयत्न केला तर त्याला मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये साधे बहुमत लागेल. अर्थात, असा कायदा झालाच तर वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची तरतूद असेल की त्या परीसरात मंदिर उभारण्याची तरतूद असेल हे बघावं लागेल. या आधी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे की, प्रलंबित खटल्यांच्या प्रकरणामध्ये असे पाऊल हे घटनाविरोधी असेल. बाबरी मशिद पाडल्यानंतर काँग्रेस आघाडी सरकारनं अयोध्य अॅक्ट 1993 मंजूर केला होता. बाबरी मशिदीच्या आजुबाजुची जमीन ताब्यात घेण्याची तरतूद या कायद्यात होती. त्यावेळीही अलाहाबाद कोर्टामध्ये वादग्रस्त जागेच्या प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. या कायद्याला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं त्यावेळी पाच सदस्यीय खंडपीठानं कायदा ग्राह्य ठरवला. मात्र, या कायद्यातील सामंजस्यानं प्रश्न सोडवण्याचा अवलंब न करता प्रलंबित खटले रद्द करणारी 4(3) ही तरतूद बरखास्त केली. कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याला रद्द करणारा किंवा तो खटलाच निकाली काढणारा कायदा सरकारनं केला तर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं का? घटनेच्या सातव्या शेड्युलमध्ये 100 गोष्टींची यादी देण्यात आली आहे, ज्यांच्या संदर्भात कायदे करण्याचा विशेषाधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्याशिवाय संसद कॉनकरंट यादीतील 52 गोष्टींसंदर्भात कायदे करू शकते. जर या दोन्हीचा विचार केला तर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्याचा कायदा सरकार करू शकते का? तर त्यालाही आडकाठी नाहीये. सातवे शेड्युल स्पष्ट करते की, संसद संबंधित याद्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या कुठल्याही अन्य बाबींबाबतही कायदे करू शकते. आणि खटला न्यायप्रविष्ट असतानाही संसद कायदा करू शकते. अर्थात, घटनेनुसार सगळे कायदे घटनात्मक चौकटीत आहेत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्याययंत्रणेला आहे. अशा कायदेशीर कारवाईसंदर्भात काही जुने दाखले आहेत का? ज्यामध्ये अशाच खटल्यासंदर्भात कायदा बनवला गेला आहे. अशी उदाहरणं आहेत, ज्यामध्ये न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये सरकारनं अध्यादेश काढले आहेत, जे नंतर संसदेनं मंजूर केले आहेत. उदाहरणार्थ, या ऑगस्टमध्ये संसदेनं एक विधेयक मंजूर केलं ज्यानं एससी एसटी अॅक्ट संदर्भातला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश अग्राह्य झाला. विशेष म्हणजे या आदेशासंदर्भात पुनर्विचार याचिका सुरू असताना हा अध्यादेश काढण्यात आला होता. दुसरं उदाहरण म्हणजे अयोध्या अध्यादेश 1993 या अंतर्गत विशिष्ट जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार. 2010 मध्ये अलाहाबाद कोर्टानं वादग्रस्त अशा 2.77 एकर जागेची मालकी तिन्ही दावेदारांमध्ये समान वाटण्याचा निर्णय दिला त्यावेळी हा कायदा अग्राह्य ठरला. संसदेचा मान न्यायव्यवस्थेपेक्षा जास्त आहे असं म्हणता येईल का? एकीकडे सरकारला वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्याचा निर्णय घेण्यासकट कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तर दुसरीकडे संबंधित कायदा घटनात्मक आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार न्याययंत्रणेला आहे. अशा खटल्यांमध्ये मंदिरासाठी संसदेनं प्रयत्न करणं म्हणजे या प्रकरणातील एका पक्षाची बाजू घेऊन दुसऱ्याच्या विरोधात जाण्यासारखे आहे. याआधी न्याययंत्रणेनं स्पष्ट केलं आहे की दोन पक्षांमध्ये खटला असताना हा मार्ग अवलंबू नये. याचं एक उदाहरण म्हणजे कावेरी पाणी वाटपाच्या वादाप्रकरणी घटनापीठानं केलेलं भाष्य. "असं तत्व पुढे येऊ पाहत आहे की, कोर्टाचा निर्णय ज्याआधारे करण्यात येतो तो पायाच संसद बदलेल आणि सरसकटपणे समाजातील काही लोकांना किंवा घटनांना त्याचा फटका बसेल. दोन पक्षकारांमध्ये असलेल्या वादाचा निकाल बाजुला ठेवायचा आणि त्यांच्या अधिकारांना व जबाबदाऱ्यांना नुकसान पोहोचवायचं हे करता येणार नाही," पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनी सांगितलं होतं. जर असं केलंच तर, संसद न्यायालयाचे अधिकार वापरत आहे आणि अॅपलेट कोर्ट किंवा ट्रायब्युनलसारखं काम करत असल्याचं म्हणावं लागेल जे घटनेनं केलेल्या कामाच्या विभागणीविरोधात आहे, असं निरीक्षणही घटनापीठानं नोंदवलं होतं.
