बलात्काऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी नेहमीच केली जाते. जगभरात ही मागणी केली जाते. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये देखील सर्व महिला खासदारांनी बलात्काऱ्यांना भरचौकात फाशी देण्याची शिक्षा देण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर आता एका स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयावरून स्वित्झर्लंडमध्ये वातावरण तापलं आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय एका महिला न्यायाधीशांनी दिला आहे. मोठ्या संख्येने महिला या न्यायालयासमोर आंदोलन करत असून आरोपीची शिक्षा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. स्वित्झर्लंडमधील माध्यमांच्या हवाल्याने एपी न्यूजनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. नेमकं झालं काय? ही घटना २०२०मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात घडली. पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, बेसलमध्ये हा प्रकार घडला. पीडित महिला नाईट क्लबमधून आल्यानंतर तिच्या घराबाहेर दोन व्यक्तींनी तिच्यावर हल्ला केला आणि तिला बंदी केलं. यानंतर दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केला. आरोपींमध्ये एकाचं वय ३२ वर्षे तर दुसऱ्या अल्पवयीन मुलाचं वय १७ वर्षे होतं. २०२०च्या ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयानं मुख्य आरोपीला ५१ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, शिक्षेविरोधात आरोपीने याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची स्थानिक न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना संबंधित महिला न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयावरून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. महिलेनं विशिष्ट संकेत दिले म्हणून.! गेल्या महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील एका न्यायालयात सुरू असलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हा निकाल देण्यात आला आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या आरोपीची शिक्षा ५१ महिन्यांवरून कमी करून ३६ महिने करण्यात आली. त्यासोबतच, "पीडित महिलेनंच काही विशिष्ट संकेत दिले असतील, म्हणून हा प्रसंग ओढवला", अशी टिप्पणी देखील या महिला न्यायाधीशांनी केली. नाईट क्लबमधील स्वच्छतागृहात जाताना पीडित महिलेने दोघा आरोपींना विशिष्ट सिग्नल दिला होता, असं देखील महिला न्यायाधीशांनी नमूद केलं. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे देशभरात संतप्त भावना व्यक्त होत असून महिला मोठ्या संख्येने आंदोलनात उतरल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसऱ्या अल्पवयीन आरोपीला अद्याप शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. धक्कादायक! भाजपा कार्यकर्त्याच्या पत्नीवर सहा जणांचा सामूहिक बलात्कार या निकालानंतर पीडितेला मोठा धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया तिच्या वकिलांनी दिली आहे. तसेच, हा निकाल मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी संबंधित न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला जात असून यामध्ये महिलांचं प्रमाण जास्त आहे. "११ मिनीट हा खूप जास्त काळ असतो", "कमी काळ, जास्त काळ असं काही नसतं, बलात्कार हा बलात्कारच असतो", अशा घोषणा या महिला आंदोलकांकडून दिल्या जात आहेत.
