मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर आढळलेल्या बॉम्ब प्रकरणाची चौकशी जस जशी पुढे जात आहे तसे महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपही वाढत आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रा नंतर मोठे राजकीय चेहरे या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दरम्यान, केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारला विचारले की सचिन वाझे कोणाच्या दबावाखाली होते? शिवसेना, मुख्यमंत्री की शरद पवार? पत्रकार परिषदेदरम्यान रविशंकर प्रसाद म्हणाले, 'मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्तांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पत्र लिहिले आहे, ज्यात ते म्हणाले आहेत की महाराष्ट्र सरकारचे गृहमंत्री यांनी सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपये जमा करून द्या असे सांगितले होते. If Rs 100 cr was the target by Home Minister (Maharashtra) then what was the target by other ministers. Uddhav Thackeray’s govt has lost the moral authority to govern the State even for a day: Union Minister Ravi Shankar Prasad, in Patna pic.twitter.com/lRch7Tvz1Z — ANI (@ANI) March 21, 2021 ते पुढे म्हणाले, 'सचिन वाझे यांना बरीच वर्षे निलंबित करण्यात आले होते, अनेक वर्षांनंतर त्यांची कोरोना काळात पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली होती आणि असं म्हणतात की कोरोनामध्ये मोठ्या संख्येने पोलिस आजारी पडले आहेत म्हणून त्यांना पुन्हा कामावर घेतले जात आहे. भाजपाकडून पहिला प्रश्न हा आहे की, सचिन वाझे यांना कोणाच्या दबावाखाली नेमले गेले? कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नाही. हा लुटण्याचा प्रकार आहे. ते म्हणाले की खंडणी हा गुन्हा आहे आणि या प्रकरणात शरद पवार यांना माहिती दिली जात असेल तर शरद पवार सरकारमध्ये नसतानासुध्दा त्यांना कोणत्या आधारावर माहिती दिली जात आहे आणि असा प्रश्न देखील पडतो की हा गुन्हा थांबवण्यासाठी आणि या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी शरद पवारांनी त्यांच्या स्तरावर काय कारवाई केली आहे? . ते म्हणाले की शरद पवारांच्या शांततेमुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सचिन वाझे प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांची शांतता. सचिनचा दर्जा एक एएसआय असून त्याला क्राइम सीआयडीचा प्रभार देण्यात आला आहे. हे सर्व आश्चर्यचकित करणारे आहे. प्रसाद पुढे म्हणाले की एकीकडे मुख्यमंत्री बचाव करतात, तर दुसरीकडे गृहमंत्री म्हणतात, मला १०० कोटी द्या. ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे. या प्रकरणाची गंभीर आणि प्रामाणिकपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी शरद पवारांची भूमिका स्पष्ट होईल आणि मुंबई पोलिसांची भूमिकादेखील उघड होईल, स्वतंत्र एजन्सीकडून या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
