भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी विरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीसमोर मंगळवारी हजेरी लावली. यावेळी स्थायी समितीने उर्जित पटेल यांना पीएनबी घोटाळा, बँकांची वाढती बुडीत कर्जे तसेच नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये परत आलेल्या चलनाचे आकडे यांसह अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न विचारण्यात आले. समितीच्या सदस्यांनी पटेल यांना विचारले की, तुम्हाला पीएनबी घोटाळ्याबाबत कळाले कसे नाही. त्याचबरोबर बँकांच्या बुडीत कर्जावरही चर्चा झाली. यावर बँकिंग क्षेत्रातील बुडित कर्जाच्या संकटांवर मात करण्यासाठी उपाय सुरु करण्यात आल्याचे पटेल यांनी स्थायी समितीसमोर सांगितले. उर्जित पटेल पहिल्यांदाच संसदीय समितीसमोर उभे राहिलेले नाहीत. यापूर्वीही त्यांना अनेकदा समितीच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागला आहे. उल्लेखनीय हे आहे की, याच मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी पटेल यांना १७ मे रोजी समितीसमोर हजर होण्यास सांगितले होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. यावेळी ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी आणली होती. त्यानंतरच या संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
