देशात इस्लामिक बँकिंग न आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. सर्व नागरिकांना बँकिंग आणि इतर आर्थिक सेवांचा समान लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे. 'भारतात इस्लामिक बँकिंग आणण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने विचार केला. मात्र सर्वांना बँकिंग आणि आर्थिक सेवांचा समान लाभ घेता यावा, यासाठी हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला,' असे माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने म्हटले. इस्लामिक किंवा शरिया बँकिंग व्यवस्था व्याज न घेण्याच्या सिद्धांतावर चालते. कारण व्याज स्वीकारणे इस्लाममध्ये हराम समजले जाते. त्यामुळे शरियानुसार इस्लामिक बँकिंग सुरु करण्यात यावी, असा प्रस्ताव आरबीआयकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या एका प्रतिनिधीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा केली होती. या अर्जाला रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर देण्यात आले. 'सर्व नागरिकांना बँकिंग आणि आर्थिक सेवा समान रुपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याबद्दलच्या प्रस्तावाला मूर्त स्वरुप न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले. इस्लामिक किंवा व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था सुरु करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, याची माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून मागण्यात आली होती. त्या अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने उत्तर दिले. २००८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांचे निर्णय घेण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने देशात व्याजमुक्त बँकिंग प्रणाली सुरु करण्याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
