केंद्र सरकारच्या रिलायन्सधार्जिण्या धोरणामुळे मेट्रो दरवाढीचा फटका बसलेल्या मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मेट्रो दरनिश्चितीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकार मेट्रो दरवाढीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
मेट्रो रेल्वेचे दर वाढविण्याचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने नुकतीच दरवाढीला परवानगी दिली होती. मेट्रो सेवेचे दर निश्चित करणारी समिती नेमण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित होता. ही समिती नेमली न गेल्याने रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने १०, २०, ३० व ४० रुपये अशी टप्पानिहाय दरनिश्चिती करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. मेट्रोनेही तातडीने ही दरवाढ अंमलात आणल्याने मुंबईकरांमध्ये नाराजी होती. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिल्लीत नायडू यांची भेट घेतली. दरनिश्चितीसाठी माजी न्या. पद्मनाभ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याचे नायडू यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
दुष्काळग्रस्तांसाठी लवकरच पॅकेज?
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचीही भेट घेतली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आपल्याला जाणीव असून लवकरच केंद्र सरकारतर्फे दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन राजनाथसिंह यांनी या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांना दिले. तसेच नक्षलग्रस्त भागात इंडो-तिबेटियन पोलिसांच्या जादा तुकडय़ा तैनात करण्याच्या विनंतीचा विचार करण्याचेही आश्वासन राजनाथ यांनी दिले.
सागरी मार्गातील अडथळे दूर होणार
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचीही भेट घेतली. राज्यातील सागरी रस्त्यांच्या उभारणीत सीआरझेडची मोठी अडचण असल्याची व्यथा फडणवीस यांनी प्रकाश जावडेकर याच्याकडे व्यक्त केली. पर्यावरणाची हानी न होता केल्या जाणाऱ्या विकासकामांसाठी सरकार सकारात्मक आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण कायद्यांमध्ये सुधारणा करू, असे आश्वासन जावडेकर यांनी फडणवीस यांना दिले.