भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये पुन्हा वेगाने वाढ होत असल्याची आकडेवारी समोर आली असली तरी या आकडेवारीसंदर्भातील काही महत्वाच्या पैलूंवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रकाश टाकला आहे. राजन यांनी सध्या झालेली वाढ ही अर्थव्यवस्थेमधील आहे की त्यामधील काही ठराविक घटकांमधील आहे हे पाहणे महत्वाचे असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचं दर्शवणाऱ्या गोष्टींबद्दलही राजन यांनी भाष्य केलं आहे.

आकडेवारीचा आधार महत्वाचा…

भारतामधील कारखान्यांमध्ये झालेल्या उत्पादनात पुन्हा वाढ झाल्याचं दाखवण्यात आलं असं तरी ही आकडेवारी कशाच्या आधारे तयार करण्यात आलीय हे सुद्धा ध्यानात घेतलं पाहिजे असं राजन म्हणालेत. मात्र त्याचवेळी उद्योग पुन्हा रिकव्हरीच्या मार्गावर असल्याचंही राजन यांनी म्हटलं आहे. मागील तिमाहीमध्ये आशियामधील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था २०.१ टक्क्यांनी वाढलीय. उत्पादन आणि ग्राहकांनी खर्च करण्यास पुन्हा केलेली सुरुवात यामुळे ही सकारात्मक वाढ दिसून आलीय.

नक्की वाचा >> महसुलातून मिळालेला पैसा केंद्र सरकारकडून राज्यांसोबत वाटून घेतला जात नाही: रघुराम राजन

उत्पादन वाढलं पण…

“या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेने झेप घेतलीय की अर्थव्यवस्थेमधील काही घटकांनी पुन्हा झेप घेतली आहे?, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे”, असा मुद्दा राजन यांनी उपस्थित केलाय. “अर्थात उद्योगांनी चांगली कामगिरी केलीय. मात्र त्यामध्येही श्रीमंतांसाठी, उच्च मध्यम वर्गीयांसाठी आणि गरीबांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वस्तू असं उत्पादनांचं स्वरुप असतं हे लक्षात घ्यायला हवं,” असं राजन यांनी म्हटलं आहे. यासाठी राजन यांनी चारचाकी आणि दुचाकी विक्रीचं उदाहरण दिलं. चारचाकी गाड्यांची विक्री वाढलीय तर दुचाकींच्या विक्रीत घट झालीय.

नक्की वाचा >> “…तर तुम्ही केंद्र सरकारलाही देशविरोधी म्हणाल का?”; रघुराम राजन यांचा सवाल

आपण इतर देशांप्रमाणे छोट्या उद्योगांना मदत करत नाही

छोट्या कंपन्यांपेक्षा मोठ्या आणि अधिक फॉर्मल कंपन्यांना अधिक नफ्यातील वाढ मिळत असल्याचं निरिक्षणही राजन यांनी नोंदवलं. अगदी शेअर बाजारामध्ये लिस्टेड कंपन्यांमध्येही हाच ट्रेण्ड दिसून येत असल्याने सध्या शेअर बाजाराला चांगले दिवस आलेत. याच भरभराटीमुळे कर संकलनामध्ये वाढ झाली असून जीएसटीच्या संकलनामध्ये वार्षिक वाढ ही ३० टक्क्यांची असून ऑगस्टमध्ये १.१२ लाख कोटी रुपयांचा कर जमा झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. “आपल्याकडे अर्थव्यवस्था एका दबावामुळे फॉर्मलाइज होतेय. आपण आपल्या देशातील छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना इतर देश त्यांच्याकडील उद्योगांना देतात त्याप्रमाणे पाठिंबा दिलेला नाही. तुम्ही झटका पद्धतीने फॉर्मलायझेनश करता कामा नये. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांमधील कंपन्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करुन देऊन फॉर्मलायझेशन करता येईल, मात्र मला आपल्याकडे हे होताना दिसत नाहीय,” अशी खंत राजन यांनी व्यक्त केली.

सोनं तारण ठेवणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं हे चिंताजनक

अर्थव्यवस्थेचा लोकांवर होणारा परिणाम याबद्दल बोलताना भारतामध्ये सोनं तारण ठेऊन कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याकडे राजन यांनी लक्ष वेधलं. अगदीच कठीण परिस्थितीमध्ये भारतातील लोक आपल्या कुटुंबाकडील सोनं तारण ठेवतात. अशापद्धतीने सोन तारण ठेवण्याचं प्रमाण वाढणं हे वापर कमी झाल्याचं लक्षण आहे, असं निरिक्षण राजन यांनी नोंदवलं. अशा लोकांच्या मदतीसाठी थेट कॅश ट्रान्सफर अधिक योग्य ठरेल असंही ते म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटीअंतर्गत गावांना थेट रोख रक्कम कॅश ट्रान्सफरच्या माध्यमातून पाठवण्यात आली अशीच पद्धत अर्बन इंडियासाठीही तयार केली पाहिजे, असं मत राजन यांनी मांडलं.

नक्की वाचा >> १७ सप्टेंबर रोजी मोदी सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता; पेट्रोलचे दर अर्ध्याने कमी होणार?

नाहीतर ते गावी परत जातील अन्…

“शहरी भागांमधील लोकांना (ज्यांना महामारीच्या कालावधीत फटका बसलाय अशांना) आर्थिक मदत न करण्याचा दुष्परिणाम म्हणजे ते त्यांच्या गावी परत जातील. त्यानंतर पुन्हा उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याची वेळ येईल तेव्हा कामगारांचा तुटवडा जाणवले. मात्र त्यावेळी शहरांकडून आपल्याला पाठिंबा मिळेल यावर त्यांचा विश्वास पटकन् बसणार नाही,” असं राजन म्हणाले.