पीटीआय, नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करून एक नवा पायंडा पाडला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश असलेल्या न्यायवृंदाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी न्या. रूपेश चंद्र वाष्र्णेय यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. न्या. वाष्र्णेय २८ सप्टेंबर १९८७ रोजी न्यायालयीन सेवेत रुजू झाले. ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवेचे वरिष्ठ सदस्यही आहेत.
‘‘न्या. वाष्र्णेय यांची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रतिमा चांगली आहे असून त्यांच्या कर्तव्य सचोटीच्या विरोधात कोणतीही अयोग्य बाब आढळलेली नाही’’, असे गुप्तचर विभागाच्या (आयबी) अहवालाचा संदर्भ देत न्यायवृंदाने म्हटले आहे. न्यायमूर्तीच्या मूल्यमापन समितीने केलेल्या मूल्यांकनानुसार न्या. वाष्र्णेय यांची न्यायालयीन कामगिरी खूपच चांगली आहे आणि त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल उल्लेखनीय आहेत, असेही न्यायवृंदाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. वाष्र्णेय यांच्या बाबतचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल, त्यांची एकंदर कामगिरी आणि दीर्घकालीन सेवा लक्षात घेऊन न्याय्य अपेक्षेनुसार, ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य आहेत, असेही न्यायवृंदाने नमूद केले आहे. न्या. वाष्र्णेय यांच्याव्यतिरिक्त, न्यायवृंदाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगावकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालिवाल, हिरदेश आणि अविनद्र कुमार सिंह यांच्याही नावांची शिफारस केली आहे.
आधीची उदाहरणे..
यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती बहारुल इस्लाम (१९८०) आणि न्यायमूर्ती फातिमा बीवी (१९८९) यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.