रिलायन्स कंपनीशी निगडित कुठल्याही कंपनीकडून शेतीमालाची ना थेट खरेदी केली जाते, ना कंत्राटी शेती केली जाते. शेती उद्योगात प्रवेश करण्याचे कंपनीचे धोरण नाही, असे स्पष्टीकरण उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वतीने सोमवारी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात देण्यात आले. वादग्रस्त शेती कायद्याच्या मुद्दय़ावर दिल्लीत विज्ञान भवनात केंद्र सरकारने सोमवारी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. या बठकीपूर्वी रिलायन्स कंपनीकडून न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. नव्या शेती कायद्यांच्या माध्यमातून बडय़ा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची जमीन बळकावली जाण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला होता. मात्र कंत्राट शेतीसाठी पंजाब व हरियाणात वा देशात अन्यत्र रिलायन्स कंपनीने जमीन खरेदी केलेली नाही, ना यापुढे तसे केले जाईल. किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा कमी दरात शेतीमालाची दीर्घकालीन खरेदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचेही कंपनीचे धोरण नाही, अशी माहिती देत कंपनीकडून शेतकरी संघटनांचा आरोप फेटाळण्यात आला. शेती प्रश्नावरून शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून पंजाब आणि हरियाणातील रिलायन्स जीओ कंपनीच्या मोबाइल टॉवर्सची तोडफोड करण्यात आली. त्याविरोधात रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत कंपनीच्या मालमत्ताचे सरकारने संरक्षण करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी या तोडफोडीची िनदा करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची इशारा दिला आहे. मात्र याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नसल्याने अजून कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. शेतकरी संघटनांनी मात्र रिलायन्स कंपनीचे निवेदन व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी केलेला प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. बडय़ा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढू लागल्यामुळे दबावापोटी बनावट दावे केले जात आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात तसेच अन्यत्रही शेतजमिनी कंपन्यांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केला. ..हा कंपनीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न नव्या तीन शेती कायद्यांशी वा त्या संदर्भातील वादाशी कंपनीचा संबंध नाही. या कायद्यांमुळे कंपनीला कोणताही लाभ झालेला नाही. या कायद्यांशी रिलायन्स कंपनीचा संबंध जोडणे हा कंपनीला बदनाम करण्याचा व कंपनीचे व्यावसायिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न आहे. खाद्यान्न, मसाले, भाजी-फळे वा दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची विक्री करणारी कंपनीची किरकोळ विक्री दुकाने शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी करत नाही. कंपनीने शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा कमी दरात शेती माल खरेदी केलेला नाही ना भविष्यातही तसे केले जाणार नाही, असे कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
