राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा लीक झालेला अहवाल नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी फेटाळून लावला आहे. मागच्या ४५ वर्षात २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक होता असे या अहवालात म्हटले होते. अहवालातील नोकऱ्या संदर्भातील माहिती अधिकृत नसून त्याची पडताळणी झालेली नाही असे नीती आयोगाकडून सांगण्यात आले. एनएसएसओच्या या अहवालावरुन विरोधकांकडून सरकारवर चौफेर टीका सुरु झाल्यानंतर नीती आयोगाने समोर येऊन बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. सर्वेक्षणानुसार, देशातील २०१७-१८ चा बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे. प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा मसुद्याच्या स्वरुपात असून अजूनही प्रक्रिया सुरु असल्याने सरकारने नोकऱ्यासंदर्भातील माहिती जाहीर केलेली नाही. डाटा तयार झाल्यानंतर तो प्रसिद्ध केला जाईल असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले. नोकऱ्यांची निर्मिती झाल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. अहवालाला अद्याप अंतिम स्वरुप देण्यात आलेले नसून सरकार या अहवालाला मंजुरी देईल असे राजीव कुमार यांनी सांगितले. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे. देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून (NSSO’s) करण्यात आला आहे. या कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून (PLFS) ही बाब समोर आली आहे.
