Supreme Court on Reservation: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने चार महिन्यात रखडलेल्या निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले. ही सुनावणी घेत असताना न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आरक्षण व्यवस्थेवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “भारतातील जाती आधारित आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्याप्रमाणे झाले आहे. जे लोक आधीच डब्यात चढले आहेत, ते इतरांना आत शिरू देत नाहीत.”
महाराष्ट्रात २०१६-१७ पासून स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी प्रवर्गाच्या राखीव जागांचा कोटा ठरविण्यावरून वाद निर्माण झाल्यामुळे या निवडणुका झालेल्या नाहीत. २०२१ साली, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता.
याचिकाकर्त्यांनी काय सांगितले?
याचिकाकर्त्यांकडून वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला होता. ते म्हणाले, बांठिया आयोगाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण दिले. राजकीय आरक्षणाची गरज आहे की नाही? हे न तपासताच हे आरक्षण देण्यात आले. राजकीय मागासलेपण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणापेक्षा वेगळे असते. ओबीसींना राजकीय मागास म्हणता येणार नाही.
न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले…
लाइव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिलेल्या बातमीनुसार, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादावर न्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, या देशात आरक्षणाचा व्यवसाय रेल्वेसारखा झाला आहे. जे लोक आधीच डब्यात शिरले आहेत, ते इतरांना आत घुसू देत नाहीत. हाच खेळ सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचाही तोच खेळ सुरू आहे. वकील शंकरनारायणन पुढे म्हणाले की, या रेल्वेला आणखी डबे जोडले जात आहेत.
