पीटीआय, नवी दिल्ली : दोन वर्षांची मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी जारी केलेल्या अंतिम आदेशात तीन सदस्यांच्या सीमांकन आयोगाने काश्मीर विभागासाठी विधानसभेच्या ४७ जागा, तर जम्मू विभागासाठी ४३ जागा राखून ठेवत जम्मू व काश्मीरचा निवडणूकविषयक नकाशा नव्याने आखला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने जम्मूला विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीरला एक अतिरिक्त जागा देणाऱ्या अंतिम आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर याबाबतची राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र आणि जम्मू- काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा हे या आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य होते. या पुनर्रचनेमुळे या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या जागांची संख्या ९० होणार आहे. यापूर्वी जम्मूसाठी विधानसभेच्या ३७, तर काश्मीरसाठी ४६ जागा होत्या. मार्च २०२० साली स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाला २०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे जम्मू व काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन करण्याचे काम देण्यात आले होते. जम्मू- काश्मीरच्या विधानसभेत एका महिलेसह काश्मिरी स्थलांतरित समुदायाचे किमान दोन सदस्य असावेत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. ते पुदुच्चेरी विधानसभेच्या नामनियुक्त सदस्यांच्या बरोबरीचे असावेत आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, असे आयोगाने नमूद केले आहे. पाकव्याप्त जम्मू- काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या व्यक्तींना नामनियुक्तीच्या मार्गाने काही प्रतिनिधीत्व द्यावे अशीही शिफारस या आयोगाने केली आहे. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, नागरिक व नागरी समुदाय गट यांच्याशी केलेल्या विचारविनिमयाच्या आधारे पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी जम्मू विभागात सहा आणि काश्मीर विभागात तीन जागा राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ‘अनंतनाग’ची पुनर्रचना जम्मू विभागात येणाऱ्या राजौरी व पूंछ या जागा जोडून काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाची आयोगाने पुनर्रचना केली आहे. जम्मू- काश्मीरमध्ये प्रत्येकी १८ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असलेले पाच लोकसभा मतदारसंघ आहेत.
