बीबीसीने गुजरात दंगली, त्यानंतर उफाळलेला हिंसाचार आणि या सर्व घडामोडींवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी घेतलेली भूमिका यावर बनवलेली एक डॉक्युमेंटरी अर्थात माहितीपट सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या माहितीपटाचा परराष्ट्र खात्याकडून जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. मात्र, बीबीसी आपल्या माहितीपटावर ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर आता देशातील ३०२ निवृत्त न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सहीनिशी एक पत्रकच जारी केलं आहे. या पत्रकामध्ये गुजरात दंगलींमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेसंदर्भात भाष्य करणाऱ्या माहितीपटाचा निषेध करण्यात आला आहे. "यावेळी नाही, आमच्या नेत्याच्या बाबतीत नाही. भारताबाबत नाही", असं या पत्रकाचं शीर्षक आहे. या पत्रकावर सह्या करणाऱ्यांमध्ये १३ निवृत्त न्यायाधीश, १३३ माजी प्रशासकीय अधिकारी, राजनैतिक अधिकारी आणि इतर १५६ मान्यवरांचा समावेश आहे. "आमच्या नेत्याविरोधात हेतुपुरस्सर बदनामी करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला माहितीपट", असा या माहितीपटाचा उल्लेख या जाहीर पत्रकात करण्यात आला आहे. तसेच, "इतिहासकाळात जशी ब्रिटिशांनी भारतावर फोडा आणि राज्य करा ही नीती अवलंबली होती, त्याचप्रकारे हा माहितीपट म्हणजे भारतातील हिंदू-मुस्लीम तणावांवर भाष्य करण्यासाठी स्वत:लाच न्यायाधीश आणि परीक्षक म्हणून गृहीत धरून भाष्य करण्याचा प्रकार आहे", असंही या पत्रात म्हटलं आहे. "बीबीसीची माहितीपटांची ही मालिका फक्त भ्रामक आणि स्पष्टपणे एकतर्फीच नाही, तर भारताच्या एक स्वतंत्र, लोकशाही आणि लोकांच्या इच्छेनुसार चालणारं राष्ट्र म्हणून गेल्या ७५ वर्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे", असंही या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. या पत्रकावर सह्या करणाऱ्यांमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, माजी केंद्रीय गृहसचिव एल. सी. गोयल, माजी परराष्ट्र सचिव शशांक, रॉचे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी, एनआयएचे माजी संचालक योगेश चंदर मोदी यांचा समावेश आहे. मोदी यांच्यावरील माहितीपटाचे ‘बीबीसी’कडून समर्थन; ब्रिटनमधील भारतीय समुदायाकडून मात्र निषेध "तुम्ही एक भारतीय म्हणून कुणालाही मतदान केलं असेल. भारताचे पंतप्रधान हे तुमच्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. आपण कुणालाही त्यांच्या अशा हेतुंसाठी काहीही दावा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही", असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.
