६०० कोटींच्या थकीत कर्जप्रकरणी सीबीआयची कारवाई नवी दिल्ली : स्वत:च्या पदाचा गैरवापर करून वादग्रस्त कंपन्यांना भरमसाट कर्जे देऊन ती यथावकाश बुडवण्यात ‘हातभार’ लावणाऱ्या बँक उच्चाधिकाऱ्यांचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. आयडीबीआय बँकेतील ६०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुरुवारी दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह आयडीबीआयच्या माजी अध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याचबरोबर, २०१४ मधील या प्रकरणात कर्ज थकविणाऱ्या एअरसेलचे माजी प्रवर्तक सी. शिवशंकरन यांच्याविरुद्धही तक्रार दाखल करण्यात आली. सन २०१० ते २०१४ या कालावधीत आयडीबीआयमध्ये उच्चपदांवर कार्यरत असलेल्या १५ अधिकाऱ्यांविरोधात ही कारवाई झालेली आहे. या सगळ्यांनी शिवशंकरन यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना कर्जपुरवठा होण्यासाठी जातीने लक्ष घातले होते. याबाबतची खबर प्रथम केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिलेली होती. तपास यंत्रणांनी मुंबई, दिल्लीसह विविध ५० ठिकाणी छापे घातल्यानंतर या प्रकरणात तक्रार दाखल केल्याचे बँकांच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या या कारवाईत बँकेच्या १५ आजी, माजी अधिकारी तसेच अन्य व्यक्ती, कंपन्यांचाही समावेश असल्याचेही सांगण्यात येते. रिलायन्स कम्युनिकेशन्समध्ये विलीन झालेल्या एअरसेलचे प्रवर्तक सी. शिवशंकरन यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुरुवारी तक्रार दाखल केली. त्याचबरोबर शिवशंकरनला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज देणारे आयडीबीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किशोर खरात तसेच उपव्यवस्थापकीय संचालक मेलविन रेगो, तसेच आयडीबीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. राघवन यांचीही नावे तक्रारीत नमूद आहेत. किशोर खरात हे सध्या इंडियन बँकेचे बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, तर मेलविन रेगो हे अन्य एक राष्ट्रीयीकृत बँक सिंडिकेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. शिवशंकरन यांनी थकवलेल्या कर्जाची रक्कम सध्या ६०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याबाबत सीबीआयचे प्रवक्ते अभिषेक दयाळ यांनी सांगितले, की आयडीबीआय तत्कालीन उच्चपदस्थांबरोबरच स्वतंत्र संचालकांनीही कर्जमंजुरीमध्ये भूमिका निभावली आणि यात सर्व नियम, निकष आणि प्रक्रियांना बगल देण्यात आली होती. आयडीबीआयच्या तत्कालीन उच्चपदस्थांबरोबरच स्वतंत्र संचालकांनीही कर्जमंजुरीमध्ये भूमिका निभावली आणि यात सर्व नियम, निकष आणि प्रक्रियांना बगल देण्यात आली होती. - अभिषेक दयाळ, सीबीआय प्रवक्ते
