परदेशात काळा पैसा ठेवणाऱया सर्वांचीच माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचे आदेश मंगळवारी देण्यात आले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काही लोकांची नावे उघड करून इतर नावे गुलदस्त्यातच ठेवणाऱया केंद्र सरकारला चपराक बसली आहे. काळ्या पैशांबाबत परदेशातील सरकारकडून केंद्र सरकारला मिळालेली सर्व माहिती बुधवारीच न्यायालयापुढे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
केवळ काहीच लोकांची नावे उघड करून इतरांची नावे गुलदस्त्यातच ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने सर्व माहिती न्यायालयापुढे ठेवली पाहिजे. त्या माहितीचे पुढे काय करायचे, ते आम्ही ठरवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने हा आदेश दिला. फक्त काही लोकांची नावे उघड करून इतराची का दडविण्यात येत आहेत. त्यांना सरकार का संरक्षण देत आहे, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आणि सर्व माहिती बुधवारीच आमच्याकडे द्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परदेशात काळा पैसा ठेवणाऱया आठ जणांची नावे केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केली होती. या सर्वांवर प्राप्तिकर कायद्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.