निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर २०१४च्या निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच विरोधकांकडून सातत्याने निवडणुकांसाठी वापरले जाणारे व्हीव्हीपॅट व निवडणुकांवर होणारा खर्च या मुद्द्यांवरून रान उठवलं जात आहे. यासंदर्भात ठाकरे गटाचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सामनातील त्यांच्या 'रोखठोक' या सदरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षावर परखड शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. तसेच, निवडणूक रोख्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरूनही त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. "हा दानधर्म भाजपालाच का?" "सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा धंदाच बंद केला. देशातील अदानींसारखे ‘मोदी मित्र’, बडे उद्योगपती, ठेकेदार वगैरेंनी परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करून भाजपच्या खात्यात हजारो कोटी टाकले असतील तर उद्योगपतींनी हा दानधर्म भाजपलाच का केला? इतरांना हे दान का नाही? भाजपच्या खात्यात ज्या कंपन्यांनी हजारो कोटी टाकले, त्यातील ३५० कंपन्यांवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ने कारवाई केली आहे. त्यांच्यावर धाडी पडल्या आहेत व ब्लॅकमेल करून त्या कंपन्यांकडून ‘खंडणी’ स्वरूपात निधी उकळला. हा एक प्रकारे आर्थिक गुन्हाच नाही काय?" असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला आहे. "…तर हा देशद्रोहासारखाच अपराध" "मोदी सरकारचे आर्थिक घोटाळे हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांचे ११ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. यात पंधरा लोकांचेच पाच लाख कोटी आहेत. ज्यांचे हे ११ लाख कोटी रुपये माफ केले त्या उद्योगपतींनी भाजपच्या खात्यात किती हजार कोटी ‘दान’ दिले? जाणकार सांगतात, कर्ज माफ केलेल्या उद्योगपतींनी ‘सिंडिकेट’ करून २५०० कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करून भाजपच्या खात्यात ‘भर’ घातली. हे सत्य असेल तर तो देशद्रोहासारखाच अपराध आहे", असा मुद्दा संजय राऊतांनी उपस्थित केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांचा राजीनामा, राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी "काळा पैसा भाजपच्या खात्यात व निवडणूक प्रचारात जिरवण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांचा खटाटोप होता, हे आता सिद्ध होत आहे. असे ठामपणे बोलले जाते की, भारतातील २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही आतापर्यंतची सगळ्यात महाग निवडणूक होती व या निवडणुकीत भाजपने किमान २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे प्रत्येक मतदारावर ७०० रुपये खर्च केले व प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघावर १०० कोटी खर्च केले. २० हजार कोटी प्रचारावर, ३ हजार कोटी सोशल मीडियावर आणि ४ हजार कोटी फक्त लॉजिस्टिकवर खर्च झाले", असं गणित मांडून संजय राऊतांनी भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत.
