शारदासह अन्य चिट फंड घोटाळ्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याचे आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने घोटाळे झालेल्या तीन राज्यांतील नियामक यंत्रणेला याकामी सहकार्य करण्याचे आवाहनही शुक्रवारी केले.
लाखो गुंतवणूकदारांच्या आयुष्याच्या पुंजीबाबत हा निकाल लागल्याने पश्चिम बंगाल शासनाबरोबरच राज्यातील प्रमुख विरोधी डाव्या पक्षानेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तपास यंत्रणांनी आता राजकीय संबंधदेखील पाहावे, अशी अपेक्षाही डाव्यांनी व्यक्त केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल पक्षाशी संबंधित राजकीय नेत्यांकडून शारदा चिट फंड घोटाळा झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. टी. एस. ठाकूर प्रमुख असलेल्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांकडून आणखी रक्कम गोळा करण्यास प्रतिबंध केला.
पश्चिम बंगालमधील शारदा चिट फंडसह ओडिशा व आसाममधील चिट फंड घोटाळ्याचाही तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला करण्यास सांगण्यात आले आहे. असे करताना संबंधित राज्याद्वारे होणारा तपास ताबडतोब थांबविण्यात येऊन उलट स्थानिक यंत्रणांनी विभागाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांने चिट फंड तपास करणाऱ्या स्थानिक पोलीस यंत्रणांवर आपल्याला विश्वास नसल्याचे नमूद केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील शारदासह ओडिशाच्या तब्बल ४४ चिट फंड कंपन्यांचा तपास करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिले.